नवलपुर, असोज ७ गते । सङ्घीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटान आदेश नदिँदा नवलपुरको कावासोतीमा बनाउने भनिएको नमुना सदरमुकाम निर्माण अलपत्र परेको छ । जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले रुख कटान आदेश माग्दै गत असार २३ गते फाइल वन विभागमा पठाएको थियो । विभागले स्वीकृत गरी पठाएको फाइल मन्त्रालयमै अड्किएपछि सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वसन्तकेशव अधिकारीले बताउनुभयो ।
सुरुवाती चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अदालतका तीन वटा भवन निर्माणका लागि सघन सहकारी तथा भवन निर्माण कार्यालय चितवनले टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी छनोटसमेत गरिएको छ । चौधरी कन्स्ट्रक्सन, रौतहटले टेन्डर पाएको छ ।
रुख कटान आदेश नआएपछि कम्पनीले निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले बताउनुभयो । प्रजिअ पोख्रेलले भन्नुभयो, “फिल्डमा आएर ठेकेदारले कहिलेदेखि काम गरौँ भनेर सोधिरहेको छ तर रुख काट्न नपाएका कारण हामीले जवाफ दिन सकेका छैनौँ । रुख नभएको क्षेत्रबाट काम सुरु गरौँ भन्दा पनि सम्भव भएन ।”
डिभिजन वन अधिकृत अधिकारीका अनुसार १८४ बिघा क्षेत्रफलभित्र रहेका करम, साल, सिसौ, बर्रो, सिमललगायतका ५५२ वटा ठुला र ९० वटा साना गरी ६४२ वटा रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । आदेश पाएको १०/१५ दिनभित्र रुख काटिसकिने भए पनि आदेश नपाउँदा केही गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
छिटो आदेश माग्दै डिभिजन वन कार्यालय, जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक तहबाट ताकिता गर्दा पनि आदेश पाउन नसकिएको प्रजिअ पोख्रेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले भने अध्ययनकै क्रममा रहेकाले छिट्टै हुन्छ भन्ने आश्वासन मात्र दिएको उहाँको भनाइ छ ।
जग्गामाथि सरकारको प्रश्न
रुख कटानका लागि जिल्लाबाट दबाब दिइरहँदा सरकारले भने जग्गा प्राप्तिको वैधानिक तरिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव पर्शुराम पौडेलले भन्नुभयो, “सामुदायिक वनको जग्गा सरकारको नाममा कसरी आयो ? अहिले आएर वनको जग्गा सरकारको नाममा बनाउन पाइन्छ र ?” उपसचिव पौडेलले यसबारे सम्बन्धित निकायमा जग्गा प्राप्ति कसरी गरिएको थियो भनेर आवश्यक कागजात मागेको र चित्तबुझ्दो जवाफ आएमा मात्र रुख कटान आदेश दिन सकिने बताउनुभयो ।
यसरी प्राप्त भएको थियो जग्गा
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा तत्कालीन टिम्बर कर्पोरेसन लिमिटेडले वृक्षरोपण गरेर ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । वनले साधारण सभाबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेर जग्गा सरकारलाई दियो । नापी कार्यालयले नापजाँच गरेर १८४ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल किटान गर्यो र मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारका नाममा लालपुर्जा बनाइदियो ।
जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्मा सरकारकै निकायले वैधानिक ढङ्गले विधि पुर्याएर सरकारकै नाममा आएको जग्गामा अहिले आएर प्रश्न उठाउनु जायज नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई पुर्जा दिन मिल्छ ?”
गाँठो फुकाउने ठाउँमा बसेर अहिले आएर झन् गाँठो पार्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । समन्वय प्रमुख विश्वकर्माले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “सरकारको जग्गा, सरकारले नापजाँच गर्यो, लालपुर्जा दियो, सरकारकै नाममा आयो, सदरमुकाम बनाउन खोज्दा बहुवर्षीय योजनामा गयो, टेन्डर स्वीकृत भयो, ठेकेदारले पेस्की लगिसक्यो । अहिले आएर यस्ता कुरा गर्न सुहाउँछ ?”
विसं २०७६ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नमुना सदरमुकाम शिलान्यास गरिएको थियो । सङ्घ र प्रदेशमातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल रङ्गशाला, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट रङ्गशाला, कर्मचारीका लागि आवासगृह, अतिथिगृह, सभा हल, पुस्तकालय, खाजाघरलगायत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रारम्भिक गुरुयोजना अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
गिरी गोरखापत्रका लागि नवलपुर समाचारदाता हुनुहुन्छ ।
