उपभोक्ता अधिकार संरक्षण

प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्‍त गर्ने अधिकार हुन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हकको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ४४ मा छ । संविधानले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योग विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । कालाबजारी, एकाधिकार कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनु पर्छ । व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महìव दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राज्यको नीति नै हो । 

त्यसै गरी गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्‍त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्‍त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ जारी भएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची अन्तर्गत स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ञ) मा स्थानीय बजार नियमन एवं व्यवस्थापनका १९ वटा विषय समावेश छन् । साथै, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता र परिमाणलगायतका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९ जेठमा बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ बनाई लागु गरेको छ । 

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न दर्जनभन्दा बढी सरकारी र गैरसरकारी संस्था प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारलाई बजार नियमन र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाइएको छ । केन्द्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेको छ । प्रदेशहरूमा समेत विषयगत मन्त्रालय रहेका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, पशु क्वारेन्टाइन विभाग जस्ता विषयगत विभागस्तरीय कार्यालय छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । जसको मुख्य काम उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्नु हो । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था छ, जसको मुख्य काम उपभोक्ता हक हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरिवेक्षणमा संलग्न निकायबिच समन्वय गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । जसका लागि प्रदेश अनुगमन समिति र स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । साथै, जिल्ला तहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयहरूलाई उपभोक्ता संरक्षणमा जिम्मेवार बनाइएको छ । उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाले समेत उपभोक्ता संरक्षणमा प्रत्यक्ष संलग्न छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४० (१) बाहेकका मुद्दाका लागि जिल्ला न्यायाधिश र न्याय सेवाका दुई जना उपसचिवसहितको तीन सदस्यीय उपभोक्ता अदालतको प्रावधानसमेत रहेको अवस्था छ ।

संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत संरचना भए पनि उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार व्यवस्थित नहुनुका विविध कारण छन् । बजार अनुगमनमा तिनै तह सरकारबिच क्षेत्राधिकारको चुनौती महìवपूर्ण कारण हो । अनियन्त्रित आयात नियन्त्रणदेखि चार/पाँच दशकअघि बनाइएका कानुनलाई एकीकृत र समायनुकूल बनाउन सकिएको छैन साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नेलाई कडा दण्ड दिन कमजोर कानुनी व्यवस्था रहनु, दोषीमाथि कारबाही नहुनु तथा कारबाही गरिए पनि जरिबाना रकम दाखिला गराउन कठिनाइ छ ।

संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्तर्गत मोरङ, पर्सा भैरहवा, बाँके र धनगढी गरी केवल पाँच वटा कार्यालय मात्र छन् । जसले जनशक्ति र पूर्वाधारको कमीलाई छर्लङ्ङ पार्छ । अनुगमन गर्ने निकायमा स्रोत र साधनको चरम अभाव छ । बजार अनुगमनमा खटिने तालिम प्राप्‍त जनशक्ति तथा प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता नहुनु अर्को ठुलो समस्या हो । बजार अनुगमनमा पटके रूपमा सुरक्षाकर्मी (प्रहरी) जुटाउनु, बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारी, विषयविज्ञ र निरीक्षण अधिकृतको सुरक्षा जोखिम र अनुगमनमा खटिएका पदाधिकारीको दोहोरो भूमिकाले नियमित बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता संरक्षणमा समस्या सिर्जना गरेको छ । व्यावसायिक इमानदारिता तथा कर्तव्यपरायणतामा कमीले स्वच्छ बजार प्रवर्धन अवरोध पु¥याएको छ । त्यस्तै बजार नियमन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहने घरेलु तथा साना उद्योग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबिच अन्तरनिकायगत समन्वय अभाव छ । उपभोक्ता स्वयम् आफ्नो अधिकार र स्वास्थ्यप्रति सचेत नभई उपभोक्ता सचेतनामा कमी देखिन्छ । 

सुधारका क्षेत्र 

व्यापार सहजीकरण, प्रवर्धन र नियमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने कार्य बहुपक्षीय हो । खास गरी बजारलाई स्वच्छ तवरले तलायमान बनाइराख्‍न यसमा संलग्न सबै सरोकारवालाको इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र मेहनत आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकारका संयन्त्रलाई संवैधानिक मार्गदर्शन तथा कानुन अनुसारका कामकारबाहीतर्फ उन्मुख गराउँदै स्वच्छ बजार प्रवर्धन र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि नियमित बजार अनुगमन आवश्यक छ । 

मानवीय एवं गैरमानवीय साधनस्रोत सीमित हुँदाहुँदै पनि मौजुदा कानुनी एवं नीतिगत प्रावधानका अधिनमा रही नेपाल सरकारको नीति अनुरूप व्यापारिक अवरोध न्यून गर्दै व्यापार सहजीकरण, प्रवर्धन, नियमन, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न जरुरी छ । 

सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नमा संलग्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले उपभोक्ता सचेतनामा व्यापक रूपमा लाग्न आवश्यक छ । यसले उपभोक्ता स्वयम् आफ्नो अधिकार र स्वास्थ्यप्रति सचेत भई बजारलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग पु¥याउने छ । वाणिज्य प्रशासन, बजार अनुगमन र उपभोक्ता संरक्षण कार्य जिल्लापिच्छै फरक भएकाले यसमा एकरूपता कायम गरिनु पर्छ । संविधान र कानुन अनुसार आयात र निर्यात फर्मबाहेक व्यावसायिक फर्महरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । बजार अनुगमन र व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको र कम्प्युटराइजड प्रणालीको प्रयोग अत्यवाश्यक भइसकेको छ । अभिलेख व्यवस्थापनका लागि तथ्याङ्कको डिजिटलाइजेसन गरी तीनै तहका सरकारले उपयोग गर्नु पर्छ । बजार अनुगमनमा खट्ने कर्मचारीको क्षमता विकास, निरीक्षण अधिकृतको प्राविधिक र न्यायिक तालिम नियमित हुनु पर्छ । अन्तर निकाय समन्वयलाई सशक्त बनाउनु पर्छ । जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतलाई बजार निरीक्षक तोकिएको हुँदा ती कर्मचारीका लागि पर्याप्त अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्नु पर्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल कानुन जारी गर्ने तथा छरिएर रहेका उपभोक्ता संरक्षण र बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुनलाई संहिताबद्ध गरी एकीकृत बजार ऐन तर्जुमा गरी जारी गर्न आवश्यक छ ।