राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीकरण हुन आवश्यक

कोकिला ढकाल 

इलाम, असोज ४ गते । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण नभएको एक कार्यक्रमका सहभागीले औंल्याएका छन् । इलाममा आज आयोजित नेपालको संविधानमा समावेशिताको सवाल र वर्तमान अवस्था विषयक विमर्श कार्यक्रमका सहभागीले संविधानमै व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहदेखि विभिन्न आयोग, राजनीतिक दल तथा अन्य सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीता नभएको सहभागीको धारणा थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता जेबी लुङ्गेलीले प्रस्तुत गर्नुभएको नेपालको संविधानमा समावेशीकरणको सवाल र वर्तमानमा कार्यान्वयको अवस्था विषयक कार्यपत्र माथि छलफल गर्दै सहभागीले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, लोपोन्मूख, अल्पसङ्ख्यकलगायतका समुदायको उपस्थिति हरेक स्थानमा न्यून रहेको बताएका थिए । 

कार्यपत्रमा समानुपातिक संसदीय प्रणालीमा नेताका मान्छे र पैसावालको पहुँच, लाभको पदमा पटक–पटक मौका पाएकाहरुको समानुपातिक पहुँच, राजदूत नियुक्तिमा समावेशिताको स्थिति, सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा सावेशिताको स्थिति, देशमा प्रमुख विश्वविद्यालयहरुका उपकुलपतिको नियुक्तिमा समावेशिताको स्थिति, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशिता, देशका राजनीतिक दलहरुको पदाधिकारीमा समावेशिताको अवस्था विषयलाई समेटिएको छ । 

कार्यपत्रमा जिल्लाको स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरुमा रहेको समावेशितालाई समेत उल्लेख गरिएको छ । कार्यपत्रमाथि छलफल गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जयप्रकाश राईले दक्षिण एसियामै अब्बल रहेको हाम्रो संविधानलाई अझै समावेशी ढङ्गले परिवर्तन गरेर साझा संविधान बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

नेकपा एमाले इलामका अध्यक्ष गणेशप्रसाद बरालले सबै कुरा संविधानमा पूर्ण नभएको हुनसक्ने भन्दै अब संविधानलाई संशोधन गर्दै विभिन्न मुद्दा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव पूर्णप्रसाद गौतमले नेपालको संविधानलाई हेरेर हताेत्साही हुन नपर्ने भन्दै समावेशिता र त्यसको औचित्यलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । 

नेकपा माओवादीका गञ्जु प्रधान, जिल्ला समन्वस समिति उप–प्रमुख चित्रकला बराइली, सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष तुलाराम गुरुङ, उपाध्यक्ष हरि लुङ्गेली, गैसस महासङ्घ इलामका अध्यक्ष कमल नेपाल, प्राध्यापक संङ्का एलबी लुङ्गेली, अधिवत्ता तारानाथ पराजुलीलगायतले समावेशिताको सवालमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले आयोजना गरेको  कार्यक्रम मञ्चका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेको अध्यक्षतामा भएको थियो ।