संविधान सभाबाट जनताको नासो भनेर जारी भएको संविधान लामो राजनीतिक सङ्घर्षको प्रतिफल हो । जनअभिमत अनुसारको शासनव्यवस्था स्थापना गर्ने उद्घोषसहित यसको जग २००७ सालमै खनिएको हो । यसैका लागि १०४ बर्से निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरियो । २००७ देखि २०१७ सालसम्मको दशकमा राजनीतिक स्थिरता कायम नभए पनि जनताको शासन स्थापित भएकै हो । त्यसलाई टिक्न दिइएन । त्यसको विकल्पमा स्थापित निरङ्कुश पञ्चायतलाई दरिलो दलीय एकताले विस्थापित ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्था त आयो तर त्यसलाई पनि अस्थिरतामा लगियो । गणतन्त्रप्रतिको जनचाहना जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त हुँदा आमूल परिवर्तन सम्भव भयो । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलन–२ को निष्कर्षमा निर्वाचित संविधान सभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनायो । गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष तथा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्ष पूरा हुँदा संविधान संशोधनलाई लिएर राजनीतिक तहमा बहस प्रारम्भ भएको छ । संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसको यो दिनले बहसलाई नेपाली जनताको हितमा थप सार्थकता दिँदै जानुपर्ने छ ।
संविधान सभाबाट विसं २०७२ असोज ३ मा जारी मुलुकको संविधानमा २०७२ र २०७७ मा गरी दुई पटक संशोधन भइसकेको स्मरणीय छ । पहिलो संशोधन केही शाब्दिक अस्पष्टता तथा समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई लिएर थियो । दोस्रो पटक मुलुकको नयाँ भौगोलिक नक्सा जारी गरिएपछि सोही अनुरूप अनुसूचीमा संशोधन गरियो । अहिले उठेको संविधान संशोधनको विषय देशको उज्ज्वल भविष्यका निम्ति अति महत्वपूर्ण छ । सरकारमा सामेल प्रमुख दुई दल अन्य प्रतिपक्षी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर सबैले अपनत्व स्वीकार गर्ने गरी संशोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न लागिपरेको अनुभूत हुन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार बहुमत वा दुई तिहाइको खेलमा नलागी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न लागिपरेको भनाइले देश आमसहमतितर्फ अग्रसर देखिन्छ ।
मुलुकको शासनव्यवस्था परिवर्तनका क्रममा प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समृद्धि हासिलमा दिगो प्रस्थानबिन्दु भएको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महाअभियानमा जनता सर्वोपरि शक्तिका स्रोत हुन् । वैश्विक परिवेश अनुसार ‘जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन’ को सरल परिभाषामा बाँधिएको ‘लोकतन्त्र’ नेपाली परिवेशमा गणतन्त्रको जगमा समृद्धि यात्रातर्फ उन्मुख छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नै संविधान सभाद्वारा मुलुकको संविधान जारी गरिएको हो । अद्यापि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण हो । न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्दै चाँडो समृद्धि हासिल गर्ने गतिशीलता हो । संविधान संशोधनको आवश्यकताबोध अझ सदृढ लोकतन्त्रकै निम्ति हुनुपर्ने छ । विधि मर्मज्ञहरूको चिन्तन पनि यसै विषयमा केन्द्रित छ ।
सत्ता साझेदार दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमतिपत्र नयाँ परिवेशको राजनीतिक आधार हो । त्यसबाटै संविधानमा समयानुकूल संशोधन हुने छ । सरकार गठनको सय दिन नपुग्दै कतिपय विधि निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएबाटै सरकारको क्रियाशीलता र गतिशीलता स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा अग्रसर सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई संवेदनशील मानेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङ संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको नयाँ संविधान अहिलेसम्मको महत्वपूर्ण, प्रगतिशील र बहुआयामिक मान्नुहुन्छ । कार्यान्वयनको नौबर्से अनुभव र चुनौतीले संशोधनको मार्गप्रशस्त हुने उहाँको विश्वास छ । यसले संविधान संशोधनको विधायिकी कार्यमा सहजीकरण गर्ने छ । राजकीय विधिलाई जनचाहनाको अग्निपरीक्षाले कसी लगाउँदा युगसापेक्ष बनाउँछ । त्यति मात्र होइन; संविधानबाहिरका अवाञ्छित, उच्छृङ्खल र अस्थिर कतिपय तृष्णालाई संवैधानिक विकासक्रमको सागरमै समाहित गरिदिन्छ । अतः संविधान संशोधनको यो बहस स्वयम्मा सार्थक छ ।
संविधान संशोधनको विषयलाई कतिपयले अनेक दाउका रूपमा समेत हेर्ने गरेका छन् । प्रतिगमन शब्दसमेत विन्यास गरिएको छ । त्यसैले हुनु पर्छ– शीर्ष नेतृत्वबाट स्पष्ट शब्दमा नागरिक अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन नहुने, संविधानका आधारभूत संरचना र असल अभ्यासलाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका ती प्रतिबद्धता संविधानलाई अझ लोकतान्त्रिक र समृद्ध बनाउने बहसका उत्प्रेरक हुन सक्छन् । गणतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा आमनागरिकको अभिव्यक्त चाहना र अपेक्षालाई सदैव केन्द्रविन्दुमै राखिनु पर्छ । सङ्घीय संरचना, समावेशितालगायतका अब्बल अभ्यासलाई राज्यको साधन र स्रोतसम्मत बनाउँदै लैजानुपर्ने छ । विज्ञान, प्रविधि, सूचना र सञ्चारले ल्याएको क्रान्तिलाई राजकीय अवयवमा समाहित गर्दै सुशासन मार्गमा अघि बढ्न विधि बाधक होइन; साधक बन्नु पर्छ । यो गौरवमय सुदिनमा संविधान संशोधनको बहस त्यसै साधनातर्फ अग्रसर हुनु वाञ्छनीय छ ।
