प्रदेशलाई अझ उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छः सभापति देउवा

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अझै मुलुकका लागि आवश्यक 

ललितपुर, असोज १ गते । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचना हटाउनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला उहाँले बनिसकेको प्रदेश संरचनालाई हटाउन सक्ने अवस्था नभएको धारणा राख्नुभएको हो । 

पार्टीको कानून विभागले मंगलवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजना गरेको संविधानको एक दशकः कार्यान्वयन र चुनौति विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सभापति देउवाले प्रदेश संरचनालाई अझै बढि उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने गरी सुधार भने गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

 संरचनालाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, बनाउने सम्बन्धमा विचार गर्ने, सोच्ने र त्यो अनुरुप यसमा सुधार गर्नुपर्ने सभापति देउवाको भनाई थियो । उहाँले समावेशी सिद्धान्त सबैका लागि आवश्यक भएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । 

महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिलगायतका समुदायलाई शासन प्रणालीमा सहभागी गराउन पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अझै पनि मुलुकको लागि आवश्यक भएको सभापति देउवाले बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेस एमालेले प्रजातन्त्रका लागि लडेको हुनाले उनीहरु कुनैपनि हालतमा प्रजातन्त्रको खिलापमा हुनै नसक्ने पनि दोहो¥याउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी उहाँले संविधान संशोधन गर्नसक्ने कुरा भन्नुभएको छ । त्यो फेरि प्रजातन्त्रको खिलापमा होइन । प्रजातन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने किसिमको संविधानमा सुधार हुने संशोधन हुने कुरा हुन सक्दछ । त्यसै अनुसार ठान्नु पर्दछ । त्यसैकारण हामीसँग प्रजातन्त्रका लागि लडेको पार्टी हो । ओलीजी स्वयं व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भन्ने हो भने मैले जेलमा भेटेको पहिलो पटक मैले उहाँलाई सिँधै । त्यसैले हामी प्रजातन्त्रको लागि पहिलेदेखि नै लडेर आएको हो । विद्यार्थी कालदेखि नै जेलनेल सबै कुराहरु भोगेका पार्टीहरु हौं । त्यसैले प्रजातन्त्रको खिलापमा कुनै पनि काम हुन सक्ने छैन । अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने ? कसरी मजदुत गराउने, कसरी जनताका प्रति अझ बढी जवाफदेही बनाउने कुरा आवश्यक छ ।’’

सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘‘केही कुरा अहिले यहाँ उठेको छ, साथीहरुले उठाउनुभएको छ । यो प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा । प्रदेश सरकार, प्रदेश संरचना बनिसकेको छ । अब यो प्रदेश संरचना हटने कुरा छैन हेर्नुस । यो हटाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । यसलाई कसरी अझ उत्तरदायी बनाउने, कसरी यसलाई अझ बढि एकाउन्टेबल बनाउनेदेखि लिएर सारा कुराहरुको सम्बन्धमा विचार गर्ने, सोच्ने र त्यो अनुरुप यसमा सुधार गर्ने कुराहरु हुन सक्दछ । त्यसलाई त्यसरी गराउन सकिन्छ । जस्तो सधै कति समानुपातिकबाट ल्याउने रु त्यो पनि समस्या छ हेर्नुस । अब कतिलाई समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आवश्यकता छ । कति समुदायलाई चुनाव आफै जित्न गाह्रो छ उहाँहरुलाई । त्यो स्थिति बनाउन समय लाग्दछ । जबसम्म त्यो स्थिति बन्दैन नेपालमा, तबसम्म समावेशी राजनीति आवश्यक छ ।’’  

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘समानुपातिकका सम्बन्धमा अझै बढी केही कुराहरु छ तर समावेशीको खिलापमा जनमत छैन हेर्नुस् । समानुपातिकका सम्बन्धमा कुरा उठेका छन् । तर समावेशी समाजको चरित्र हो । यो सम्पूर्ण नेपाली जातजाति, आदिवासी, जनजातिको देश हो यो । सबैको प्रतिनिधित्व संविधानमा मात्रै होइन, देशको शासन प्रणालीमा पनि । त्यसका लागि समावेशी सिद्धान्त आवश्यक छ । त्यही कुरा हट्नु हुँदैन । अहिले पनि महिलाहरुको सम्बन्धमा समस्या छ हाम्रो देशमा । महिलालाई अगाडि बढाउन चाहँदैन भन्ने छ । त्यसकारण महिलाहरुलाई अगाडि बढाउन पनि समानुपातिकलाई कहिलेसम्म राख्न सकिन्छ रु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर समावेशी हुनु जरुरी छ । त्यस्तै आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित सबैलाई यो शासन प्रणालीमा समावेशी गराउन आवश्यक छ । त्यसकारण समावेशी सिद्धान्त जरुरी पनि छ । अहिले भारतमा पनि समावेशी सिद्धान्त त्यो अम्बेडकर भन्ने एउटा महान विद्वानले बनाएको संविधान हो । त्यसमा समावेशिता अहिले पनि छ त्यहाँ । त्यसैकारण समावेशी हाम्रो लागि अझ बढ्ता आवश्यकता छ । त्यसकारण समावेशिता आवश्यक छ ।’’

सभापति देउवाले सबै समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा अपनत्व महसुस गराउन पनि समावेशी सिद्धान्त मुलुकका लागि आवश्यक भएको बताउनु भयो । राससका अनुसार, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले संविधानको जग सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीता नै भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

 “कांग्रेसले समावेशीतालाई अपनाउन, विभेद र असमानता हटाउन गरेको योगदानको चर्चा जनसमक्ष पुग्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो,“बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार नहुँदा हाम्रो परिकल्पनाअनुसार घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिएन । त्यसो भएको भए थप काम गर्न सकिन्थ्यो । गठबन्धन सरकार बनाउनु हाम्रो बाध्यता हो ।” अबको निर्वाचनमा कांग्रेसले युवाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी स्थिर सरकारको नारा लिएर जनतामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन विभाग प्रमुख मानबहादुर नेपालीले जनताले देखेका सपना, अपेक्षा र आशालाई यथार्थमा बदल्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेस यसमा अझ बढी जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले नेपाली कांग्रेसले राजामा निहित अधिकार जनतामा ल्याउन र जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरेर त्यसलाई वैधता दिन खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको र अब त्यसको संस्थागत विकासका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले संविधानले अङ्गिकार गरेको मूल्य मान्यतालाई अझ बलियो बनाउने गरी क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो । “सङ्घीय र प्रदेश सरकार स्थिर नभएसम्म स्थानीय सरकार मात्रै स्थिर भएर आर्थिक र पूर्वाधार विकासले गति लिन सक्दैन । स्थानीय सरकारबाट मात्रै जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्”, संविधानविद् शाक्यले भन्नुभयो,“ हाम्रो शासन व्यवस्थामा केही त्रुटि छ, यसमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रदेश तहमा पनि स्थायी सरकारको परिकल्पना गर्नुपर्छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर हेरौँ न १ संविधानलाई परिमार्जन गरेर त्रुटी सच्याउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।”