कञ्चनपुर, भदौ ३१ गते । स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाई वातावरण सन्तुलित बनाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ जिल्लामा चार हजार इन्डक्सन चुलो अनुदानमा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
विद्युतीय चुलो प्रवर्धन परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक चेतना सङ्घ (साडा) नामक संस्थाले चुलो उपलब्ध गराउन लागेको हो । सो संस्थाका कार्यक्रम संयोजक शङ्करदत्त अवस्थीले दार्चुलाको महाकाली, शैल्यशिखर, बैतडीको दशरथचन्द पाटन, डिलाशैनी, बझाङको केदारस्यु, जयपृथ्वी, डडेल्धुराको अमरगढी, अजयमेरु, भागेश्वर, परशुराम, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, कैलालीको धनगढी, गोदावरी र कञ्चनपुरको भीमदत्त वेदकोट, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडीलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका पालिकामा चुलो उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । “कार्यक्रमअनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म चार हजार परिवारलाई विद्युतीय इन्डक्सन चुलो उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “चुलोको कुल लागत रु. पाँच हजार पर्ने गरेकामा प्रति चुलोमा रु. दुई हजार एक सय ५० रकम अनुदान दिनेछौँँ ।”
कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा इन्डक्सन चुलो प्रवर्द्धन गर्ने र यसका लागि सूचीकृत भएका व्यापारिक संस्थालाई प्रति इकाई रु. दुई हजार १५० मा इन्डक्सन चुलो, प्रेसरकुकर (तीन लिटर) र कराई (२४ सिमी, दुई लिटर) मा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रम संयोजक अवस्थीले एकल माहिला, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न घरधुरीलाई विपन्नता पहिचानको आधारमा सङ्गठित भई आएमा घरको वायरिङ सुधारमा प्रति घर बढीमा रु. एक हजार ७५ (२०%), एकल महिलामा आश्रित परिवार तथा विपन्न (गरिब) रातो परिचयपत्र र अति विपन्न परिवारलाई भाँडा खरिदमा थप रु. एक हजार पाँच सय ७५ अनुदान दिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
संस्थाका प्राविधिक शिवराज पनेरुले स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । “विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा ग्यास आपूर्तिमा हुन गएको असहजताले यसको विकल्पको बारेमा सोच्दा संस्थाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “दाउरा, गुइँठा, ब्रिकेट, हिटर, हुँदै हाल विद्युतीय चुलोमा पहुँच पुग्न गएको छ ।” पालिकासँग समन्वय गरी सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्रका समिति, सहकारीसँग सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमसँग एकीकृत गरी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने कार्यसँगसँगै लगिएको पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ७५ प्रतिशत घरघुरीमा खाना पकाउनका लागि दाउरा, गुइँठा, आदि ठोस इन्धनलाई प्रयोग गरिएको छ । ऊर्जाको स्रोतमध्ये यी कमसल स्रोत हुन् । यस्ता इन्धन बाल्दा धेरै धुवाँ निस्कने भएकाले वातावरणीय र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्तै हानिकारक हुन्छन । “निमोनिया, दीर्घखोकी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, फोक्सोको क्यान्सर आदि घरभित्रको धुवाँले गर्दा लाग्ने रोग हुन्”, प्राविधिक पनेरुले भन्नुभयो, “डब्लुएचओको २०२१काे प्रतिवेदनअनुसार घरभित्रको धुवाँका कारण सृजित रोगका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालमा लगभग २२ हजार आठ सय जनाले अकालमा ज्यान गुमाउने गर्दछन् ।”
खना पकाउने एलपीजी ग्यासको आयातमा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम (लगभग ६५ अर्ब) देश बाहिर गइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्युतीय ऊर्जामा आधारित चुलोको प्रयोग गरे एलपिजी ग्यासको निर्भरतमा कमी ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
सोह्राैं आवधिक योजनामा एलपिजी ग्यासमा विद्यमान अनुदानलाई न्यूनीकरण गर्दै २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एलपिजी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म सस्तो र ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म समयको बचत हुने गरेको बताइएको छ । सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना पन्त विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य र आर्थिक रूपमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्ने बताउनुहुन्छ । “विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्दा वन–जङ्गलले ढाकेको देशको कुल क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत कायम राख्न मद्दत पुर्याउनाका साथै यसको प्रयोगबाट पूर्ण रूपमा धुवाँमुक्त र स्वस्थ हुन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“अहिले देशमा पर्याप्त मात्रमा बिजुली छ र आगामी दिनमा थप बिजुली उत्पादन हुने देखिएकाले आफ्नै उत्पादनको प्रयोग गरेर देशको आर्थिक बचतमा टेवा पुग्नसक्छ ।”
नगरप्रमुख रणबहादुर महरा इन्डक्सन चुलो बिजुलीबाट चल्ने हुँदा स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोगले देशलाई आत्मनिर्भर गराई आर्थिक प्रगतिमा ठूलो योगदान दिने बताउनुहुन्छ । नगर क्षेत्रमा यस्तो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नगरपालिकाबाट पनि आवश्यक सहयोग र सहकार्य हुने उहाँको प्रतिबद्धता छ । नगरपालिकाको ऊर्जा शाखाका प्रमुख दानबहादुर ऐरले नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई वडा कार्यालयमार्फत पूर्ण अनुदानमा इन्डक्सन चुलो वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । रासस
