सरकारी सञ्चार माध्यमहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी एउटै छाता संस्था बनाएर समयसापेक्ष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बहस हुँदै आएको दशक भयो । सरकार परिवर्तनका क्रममा अघिल्लो सरकारले अघि सारेका अवधारणालाई पन्छाउने प्रवृत्तिसमेत छ । कतिसम्म भने सरकारको वार्षिक बजेटमा समेत उल्लेख भएका कतिपय योजना हराउँछन् । यद्यपि आमसञ्चार माध्यमहरूलाई परिवर्तित सन्दर्भ र समयानुकूल सुधार गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर समितिले सिफारिस गरे अनुरूप आमसञ्चारको विकास गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ भने जारी भयो । सरकारी सञ्चार माध्यम पूर्ववत् सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब भने नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएर प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विसं २०७९ चैत २१ गते पारित भएर थन्किएको थियो । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना सञ्चार समितिमा छलफलपछि प्रतिवेदनसहित गत साता मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको करिब डेढ वर्षपछि मात्र प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएको छ । दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ जारी भई गठन भएको रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा सरकारले अगाडि बढाउने छ । समयसापेक्ष रूपमा विकास र विस्तार गरेर विश्व एक ‘सञ्चारग्राम’ को अवधारणा अनुरूप आमजनतालाई सुसूचित गराउने कार्यमा निश्चय पनि आमूल सुधार हुन आवश्यक छ ।
प्र्रस्तुत विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावमा पारित भएको हो । विधेयक पारित भएसँगै अब दुई छुट्टाछुट्टै संस्थालाई एकीकृत गर्ने बाटो खुलेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी प्रतिनिधि सभाले मङ्गलबार विधेयक पारित गरेको हो । संसदीय समितिमा विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थालाई लिएर लामो बहस चलेको थियो । खास गरी पिएसबीको कार्यकारी समितिको अध्यक्षको चयन कुन प्रक्रियाबाट हुने भन्नेमा मत बाझिँदा टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा तोकिएका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सिफारिस समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र रेडियो वा टेलिभिजन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिको मनोनयन हुने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगमार्फत कार्यकारीको नियुक्ति हुने गरी विधेयक पारित हुनुले असम्बन्धित क्षेत्रको राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती हुन सक्ने खुला ढोका केही हदसम्म बन्द हुने अपेक्षा छ ।
पिएसबीलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने विषय किटान गर्नुका साथै नीतिगत निर्देशन दिन परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को अध्यक्ष भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । संस्थालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यअनुरूप वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा हालको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्वैच्छिक अवकाशसम्मको योजना उल्लेख हुनुले पुरानो जनशक्ति विस्थापन गरेर समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री जनशक्ति भित्र्याउने नीतिलाई समयानुकूलको सुधार मान्न सकिन्छ ।
संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूपको आमनागरिकको सञ्चार एवं सूचनासम्बन्धीको हकलाई व्यवस्थित रूपमा उपभोग गराउनकै लागि सरकारले दुई भिन्न सञ्चार संस्थालाई एकीकृत गर्न लागेको हो । विसं २००७ चैत २० गते विधिवत् रूपमा स्थापना भएको रेडियो नेपाल र विसं २०४१ माघ १७ गते स्थापना भई २०४२ पुस १४ देखि नियमित प्रसारण हुँदै आएको नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारले एकीकृत गरेपश्चात् संरचनागत सुधारसमेत गर्न अपरिहार्य छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनहरूले समेत आयको प्रतिकूलता भोगिरहेका बेला नेपालमा सार्वजनिक प्रसारणको नवीन अभ्यास आरम्भ हुँदै छ । विश्वमा सार्वजनिक प्रसारण सेवाको विशिष्ट अभ्यास भए पनि विकासशील मुलुकमा यस्तो अभ्यासमा राजकीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । साथै सार्वजनिक प्रसारण सेवा आमलोकहितमा हुने हुँदा यसबाट विज्ञापन सेवामार्फत प्राप्त हुने आयमा सीमितता हुन सक्ने जोखिमसँगै व्ययभार बढ्नसमेत सक्ने छ ।
