चुमनुब्रीमा पर्यटन शुल्क लिइने

फडिन्द्र अधिकारी 

लेखनाथ, भदौ २६ गते । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क लिने भएको छ । मनासलु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) मा पदयात्रामा जाने विदेशीसँग एक हजार र नेपालीसँग दुई सय रुपियाँ शुल्क लिने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको हो । 

गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन, २०८१ अनुसार असोज १ गतेबाट लागु हुने गरी शुल्क लिने निर्णय गरेपछि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले आपत्ति जनाएको छ । संरक्षण क्षेत्र प्रवेशमा एमक्यापले विदेशीसँग तीन हजार लिने गरेको छ भने ट्रेकिङ एजेन्सिज एन्फर्मेसन सिस्टम (टिम्स) बापत थप दुई हजार लिने गरिएको छ । 

चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले आवश्यक अध्ययन गरी थोरै शुल्क लिने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जथाभाबी शुल्क लियो, पर्यटक घट्छन् भन्नु गलत हो । यो शुल्क पदयात्रामा जाने विदेशी र नेपाली पर्यटकलाई हो, भरियाले तिर्नुपर्दैन । अरू कामका लागि चुमनुब्री आउनेले पनि तिर्नुपर्दैन ।” 

अध्यक्ष लामाले सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिकाले पर्यटक शुल्क लिएर पर्यटन पूर्वाधार र सरसफाइमा खर्च गरेको उदाहरण दिँदै चुमनुब्रीले पर्यटनका पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गरेको मनन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । नियमसङ्गत शुल्क लिन लागिएको जनाउँदै उहाँले सरोकारवालालाई पालिकाको निर्णय मान्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरोकारवाला, पर्यटन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलसँग छलफल गरी सर्वसम्मत शुल्क लिने निर्णय भएको जनाउनुभयो । 

यता टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भने संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने सबै पालिकाले यसरी शुल्क उठाउँदै गए पदयात्री निरुत्साहित हुने चिन्ता जनाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण सर्किटमा १५ गाउँपालिका छन्, मनासलु क्षेत्रमा एक पालिका छ । सबैले शुल्क लिने हो भने पर्यटक अन्त मोडिने सम्भावना हुन्छ ।” पालिकैपिच्छे शुल्क लिनेतिर नलागी एकद्वार प्रणालीबाट शुल्क उठाउने र स्थानीय सरकारलाई पनि त्यसबाट निश्चित प्रतिशत दिने ऐन बनाउन आचार्यको माग छ । 

यही मागसहित टान गण्डकीको टोलीले सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । टोलीले प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । पत्रमा पालिकाले लिन थालेको पर्यटन शुल्क खारेज गर्न र पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ । 

मन्त्री बस्यालले कोरोनापछि तङ्गिँरदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउन अहिले पर्यटन शुल्क लिनु उचित नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले पालिकासँग समन्वय गरी शुल्क खारेजी गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्ने आश्वासनसमेत दिनुभएको छ । 

दुई वर्षअघि कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क लिन थालेको थियो । सरोकारवालाको विरोधपछि केही समय शुल्क लिन स्थगित गरेको माछापुच्छ्रेले फेरि शुल्क समायोजन गरी पर्यटन शुल्क लिएको थियो । गत वर्ष पालिकाले २० लाख पाँच हजार पर्यटन शुल्क उठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।