चिनी आयात भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइने

काठमाडौँ, भदौ २६ गते । सरकारले अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय मङ्गलबार सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एसजेभिएन लिमिटेडबिच संयुक्त उपक्रममार्फत अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । बैठकले चित्रलेखा यादव (सिरहा) लाई अस्ट्रेलियाका लागि आवासीय नेपाली राजदूत तथा न्युजिल्यान्ड, गणतन्त्र फिजी, पपुआन्युगिनी, भानुआटु, टुभालु, सोलोमन आइल्यान्ड्स, सामोआ, गणतन्त्र पलाउ, गणतन्त्र नाउरु, गणतन्त्र मार्सल आइल्यान्ड्स र टोङ्गा अधिराज्यका लागि गैरआवासीय राजदूतको पदमा एक अवधि (चार वर्ष) का लागि नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले आउन लागेका चाडपर्वका अवसरमा ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिई आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १५/१५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा सो छुट दिने निर्णय गरिएको हो । मन्त्री गुरुङका अनुसार बैठकले आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्मा १५ र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा राजपत्राङ्कितको चार अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसै गरी बैठकले भदौ २५ देखि २८ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुन गइरहेको दोस्रो एसिया प्यासिफिक मिनिस्टिरियल कन्फ्रेन्स अन सिभिल एभिएसन’ मा सहभागिताका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन्त्रमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र असोज ८ देखि १० गतेसम्म इन्डोनेसियामा आयोजना हुने पाँचौँ ‘मिनिस्टिरियल मिटिङ’ कार्यक्रमा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले २०८१ असोज २१ गते थाइल्यान्डमा आयोजना हुने ‘एक्सेलेरेटिङ इम्पिमेन्टेसन अफ एक्सन प्लान टु स्ट्रेन्थेन रिजनल को–अपरेसन सोसियल प्रोटेक्सन’ बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी ‘युएन सिआरपिडी’ समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।