अनिल पराजुली
हेटौँडा, भदौ २४ गते। बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व आम्दानीको क्षेत्र बढाउने उद्देश्यले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो। प्रदेशमा राजश्वका सम्भावित नयाँ स्रोतको पहिचान तथा क्षेत्र अध्ययन र विश्लेषण गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्रीका निजी सचिव अनुप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका कानुन अधिकृत, आर्थिक विश्लेषण शाखाका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ।
त्यस्तै, राजस्व क्षेत्रमा अनुभव भएका दुई जना विज्ञलाई मन्त्रालयले सदस्यमा मनोनीत गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ भने समितिले मन्त्रालयका सचिवको स्वीकृति लिई आवश्यकताअनुसार अधिकतम ३ जनालाई बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्न सक्नेछ। मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन शाखाका राजस्व अधिकृत समितिको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले प्रदेश सरकारलाई राजस्व प्रदान गर्ने स्थानीय तहको विवरण तयार गरी अध्ययन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व बाँडफाँडमा देखिएको समस्या पहिचान गर्नेछ भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल–अन्तरक्रिया गरी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ ले तोकेको राजस्व सङ्कलनमा कार्यालयलाई परेको समस्याहरू पहिचान गर्नेछ। समितिले राजश्व सङ्कलन तथा बाँडफाँडमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्नेछ भने प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नेछ।
मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रदेशको आयस्तर वृद्धिका विषयमा मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुभएको थियो। विगतका वर्षहरूको समीक्षासहित आय क्षेत्र पहिचान तथा विस्तारका लागि मन्त्री काफ्लेले उक्त कार्यदल निर्माणमा जोड दिनुभएको थियो।
प्रदेश सरकारले बर्सेनि ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदै गर्दा राजस्व सङ्कलनमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन। जसको कारणले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने अवस्था भइरहेको छ। विशेषतः प्रदेशमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन ‘मालपोत’ र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार दुवै शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ११ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ५० हजार मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६४ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये करिब २७ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलन बाट खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा उल्लेख छ। जुन गतआवमा सङ्कलन भएकोभन्दा झण्डै २ अर्ब रुपियाँ धेरै हो। गतआवमा २५ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन भएको थियो। जुन कुल बजेटको आधाभन्दा कम हो।
