काठमाडौँ, भदौ २१ गते । लामो समयदेखि निर्माण अवरुद्ध रहँदै आएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
आयोजना, लगानी बोर्ड र प्रसारण लाइन पर्ने पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग बिहीबार भर्चुअल संवाद गर्दै उहाँले यसको समाधान निकाल्न सरकार तत्पर रहेको र सो अनुसार काम गर्न सबै पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् छुट्टै प्रसारण लाइनमार्फत धनुषाको ढल्केबर पुर्याउने लक्ष्यले चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण थालिएको हो तर आयोजना रहेकै जिल्ला सङ्खुवासभा मात्र होइन, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुरलगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रसारण लाइन निर्माण अवरुद्ध छ ।
सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारीमा निर्धारण भइसकेको मुआब्जामा समेत चित्त नबुझाई स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । यसका कारण करिब ६० वटा पोल गाड्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । भोजपुरको ट्याम्के र मैयुङमा पनि सोही खाले विवादले डेढ दर्जन पोल गाड्न सकिएको छैन । खोटाङको दिक्तेल तथा सकेला गाउँपालिकाको ४ र ५ नं. वडामा पनि विवादले करिब २० पोल गाड्न सकिएको छैन ।
उदयपुरमा ऐलानी जग्गा नै प्राप्ति गर्नुपर्ने भएकाले समस्या भइरहेको छ । यसका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बिहीबारको छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रसारण लाइन निर्माण समयमा सम्पन्न नभए राज्यले दैनिक करोडौँ रुपियाँ क्षति बेहोनुपर्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म नेपालमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आयोजना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लगानी बोर्डको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि, निर्माण कम्पनीसँग सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि कहाँ कहाँ अवरोध छन्, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्ति को को हुन, त्यसको पहिचान गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाधान गर्न लाग्नु हुने छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो । स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले समेत सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले ऐलानी जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने गरिएको भन्दै त्यस्ता जग्गा भए लगानी बोर्डमार्फत मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
