पवनकुमार भट्ट
पवनकुमार भट्ट
मानव बेचबिखन भन्नाले आधारभूत मानव अधिकारको उल्लङ्घन, दासत्वको अवस्था, मानवताविरुद्धको बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध हो । यसलाई अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी, जनचेतनाको कमी, घरेलु हिंसा, पारिवारिक झगडा, लैङ्गिक तथा जातीय विभेद, दण्डहीनतालगायतले मलजल गर्छ । सेप्टेम्बर ५ अर्थात् भदौ २० लाई मानव बेचबिखनविरुद्धको १८ औँ राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइँदै छ । ‘तीनै तहका सरकारको प्रतिबद्धता मानव बेचबिखनविरुद्ध सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदै छ ।
मानव बेचबिखन नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै डरलाग्दो रूपमा बढ्दो छ । विश्वमा नै श्रमको शोषण गर्ने तथा इच्छाविरुद्धको काममा लगाउने गरेका घटना भइरहेका छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा हातहतियारपछि मानव तस्करी नै व्यवसायको रूपमा फस्टाइरहेको देखिन्छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार मानव ओसारपसार भन्नाले किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने तथा वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ प्रलोभनमा पारी झुक्याइ, जालसाजी गरी प्रपन्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाइ लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्यलाई बुझाउँछ ।
मानव बेचबिखनलाई जसले जहाँ जसरी परिभाषित गरे पनि मानव बेचबिखन व्यक्तिविरुद्धको अपराध मात्र नभई मानवको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर हनन पनि हो । जहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई दासत्वतामा परिणत गरिएको हुन्छ । नेपालमा मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले काम गर्ने गरे पनि यस क्षेत्रमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा एक वर्षमा १३,६७८ मानिस हराएको र केवल ४७ प्रतिशत मात्र फेला परेको देखिन्छ । सीमानाकाबाट मात्रै शङ्का लागि १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई स्वदेश फिर्ता गरिएको छ । २१०४ जनालाई सीमानाकाबाट फर्काइएको छ । नेपाल सरकारकै पहलमा भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक लैजान लागेका तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई उद्धार गरिएको छ ।
मानव बेचबिखनको चुनौतीका रूपमा खुला सिमाना, कमजोर र परम्परागत सीमा अनुगमन, दुई देशबिचको सहकार्य र समन्वयको कमीलाई मुख्य रूपमा लिन सकिन्छ । मानव बेचबिखनमा परेका अधिकांश मानिसलाई यौन व्यवसायमा लगाइन्छ । भारतको यौन बजारमा २६ प्रतिशत पीडित १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेका छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष एक हजार महिला तथा बालबालिका भारतबाट उद्धार गरी नेपाल फर्काउने गरिएको छ ।
पर्यटकीय भिसामा नेपाली महिलालाई विदेश लगी डान्सबारमा काम लगाउने गरेका घटनाहरू बाहिर आई रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका नामबाट पनि मानव बेचबिखन भइरहेका छन् । घरेलु कामदार तथा अन्य पेसाका नाममा महिलालाई विभिन्न राष्ट्रमा बाध्यात्मक श्रममा लगाइन्छ । कतिपय यौन शोषणमा परेको भन्ने संसदीय प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृतिसहित पठाइएका कामदारका उजुरी र गुनासा निकै धेरै रहेका छन् । मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने बेचबिखनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यस्ता घटनाका पीडितलाई न्याय दिन सकिएको छैन ।
नेपालबाट अन्य देशमा मात्र नभई नेपालभित्रै पनि आन्तरिक रूपमा मानव बेचबिखन भइरहेको छ । गैरसरकारी संस्थाको तथ्याङ्क अनुसार गतवर्ष ३७४ जना स्वदेशमै बेचबिखनमा परेकोमा उद्धार गरेको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक अध्ययनले मनोरञ्जन तथा सत्कार व्यवसायमा करिब २० प्रतिशत श्रमिक मानव बेचबिखनको सिकार भएको तथा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी बाध्यकारी श्रमको सिकार भएको देखाएको छ भने प्रत्येक वर्ष १५ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा बेचबिखनमा परेको उल्लेख छ । त्यसै गरी आइएलओको ¥यापिड एसेसमेन्ट अनुसार प्रत्येक वर्ष १२ हजार महिला तथा बालबालिका बेचबिखन हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि हामीसँग कानुनी तथा नीतिगत दस्ताबेजहरूको कमी पक्कै छैन । नेपालको संविधान, २०७२, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली, २०६५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित प्रभावितको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड २०६८, पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०६८, मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८, मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिका २०६८, मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८ को कार्यान्वयन योजना २०७१, पीडित तथा प्रभावितहरूको उद्धार, संरक्षण र पुर्नस्थापनाका लागि राष्ट्रिय कोषको व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ (४) (५) (६) र (१०) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । साथै संविधानको धारा २१(२) मा अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
यसरी ऐन, कानुन, सन्धि तथा महासन्धिमा थुप्रै प्रावधान हुँदाहुँदै पनि मानव बेचबिखनका घटनामा कमी आउन नसक्नुको मुख्य कारण दण्डहीनता नै हो । जबसम्म अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुँदैन, घरपरिवार, गाउँबस्तीबाट यसविरुद्ध अभियान थालनी हुँदैन तबसम्म यसको रोकथाम गर्न सकिँदैन ।
