सार्वजनिक प्रशासनका चुनौती

सार्वजनिक प्रशासन आमजनता र उनीहरूको सरोकारको विषय हो । मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रको विकासमा सार्वजनिक प्रशासनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भन्ने कुरा मुलुकले अवलम्बन गरेको प्रणालीमा निर्भर हुन्छ । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेको मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासनले हस्तक्षेपकारीभन्दा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्छ भने साम्यवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेको मुलुकमा राज्यले आफ्नो संयन्त्रमार्फत उत्पादनका साधनको परिचालन गर्छ । यसरी पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सरकारको अस्तित्व नै कमजोर हुने र साम्यवादी अर्थ व्यवस्थामा सरकार निरङ्कुश हुन खोज्छ । यसले सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाल जस्ता मुलुकले यी दुवै व्यवस्थाका राम्रा पक्षलाई समेटेर अपनाएको मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा जहाँ निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ, त्यहाँ सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो कार्यकारी भूमिका खुम्च्याउने र जहाँ निजी क्षेत्रको आकर्षण कम हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति बढाउने गरी कतै सहजकारी, कतै कार्यकारी त कतै साझेदारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौती सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको छ ।  

मुलुकमा २०६२/६३ को युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनसँगै संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गरी सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने सङ्घीय ढाँचाको शासन प्रणालीको सुरुवात भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार विभाजन गरी सिंहदरबारको चार दियालोभित्र रहेको अधिकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याइएको छ । मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकलाई प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न संविधानले बाटो सुझाएको छ । 

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका घटना, आन्दोलनको परिणामस्वरूप स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा शासन सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको फेरबदलसँगै सिद्धान्तमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि, नीतिमा मात्र नभई नियममा पनि र संरचनामा मात्र नभई संस्कारमा पनि फेरिएको अनुभूति जनताले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न तथा देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सार्वजनिक प्रशासकहरू सिर्जनशील, सदाचारयुक्त, जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी एवं वैधानिक हुनु आवश्यक छ, जसका लागि राज्यका तीन तहका सरकारबिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय कायम राखी सार्वजनिक प्रशासन अझ बढी व्यावसायिक, प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी हुनु आवश्यक छ । 

मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ । यस सन्दर्भमा जनताले अनुभूति गर्ने खालको सेवा प्रवाहका लागि सूचना तथा सञ्चारका आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन गर्न सक्नु पर्छ । साथै प्रक्रियागत सरलीकरण, लागतमा न्यूनीकरण, सेवा मापदण्डको निर्धारण र अवलम्बनका साथै सेवामा पहुँच कायम गर्ने संरचनात्मक परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो ।

मुलुकमा राजनीतिक रूपान्तरणको कार्य सकिएको छ । नियम कानुनको साथै हाम्रो संस्कार, कार्यशैली र व्यवहारमा एकसाथ रूपान्तरण गर्नु पर्छ । जनतामा कानुनको शासन कायम भएको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा सुस्पष्ट सोच, कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका लागि दृढ सङ्कल्प भए मात्र यसमा देखिन आउने समकालीन चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । 

जनता सेवाका मागकर्ता र सरकार सेवाको आपूर्तिकर्ता भएकाले जनअपेक्षाबमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सेवा प्रदायकमा निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थरहित, इमानदारी, सदाचारी, कार्यकुशलता, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता, समता एवं सेवाको भावना विकसित हुनु आवश्यक छ । आमजनताले सार्वजनिक प्रशासनबारे दैनिक रूपमा जुन अनुभूति गरेका वा अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यही नै सार्वजनिक प्रशासनको वास्तविक रूप हो । सार्वजनिक प्रशासनप्रति बढेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न विद्युतीय माध्यमको प्रयोग र प्रभावकारितामा वृद्धि गरी फेसलेस र पेपरलेसमार्फत सेवा प्रवाह हुनु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न र मुलुकले लिएको अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक स्थिरता भने आवश्यक पर्छ । 

सार्वजनिक प्रशासन विधि एवं प्रक्रियाका आधारमा चल्ने भएकाले नीति निर्माण गर्ने राजनीतिले चाहे जस्तो तीव्र गतिमा सेवा प्रवाह गर्न त नसकिएला तर सेवा प्रवाहको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा जनअपेक्षाबमोजिम सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनले मुलुकको श्रीवृद्धि र विकासको गतिमा अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको पाइए पनि बेलाबखत मुलुकमा आइपर्ने सङ्कटकालीन अवस्थामा आफ्नो काँध थापी यसले आफ्नो शान र मान कायम राखेको छ ।

शासन सञ्चालनको क्रममा राजनीति क्षेत्रले तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका लागि सल्लाह एवं सुझाव दिने, प्रतिपादित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था र सुशासन कायम राख्ने उद्देश्यले सार्वजनिक प्रशासन चाहिएको हो । यस सम्बन्धमा जतिसुकै नकारात्मक कुरा तथा प्रश्न उठाए पनि यसको खास विकल्प पहिचान गर्न सकिएको छैन र सायद यसको विकल्प पनि छैन । सार्वजनिक प्रशासनको अन्तिम विकल्प भनेको यसमा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाउँदै यसलाई जनमुखी, उत्पादनमुखी, नतिजामुखी, सेवामूलक, विकासमैत्री र लोकतान्त्रिक बनाउनु नै हो, जसका लागि सार्वजनिक प्रशासनले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने क्रममा देखा पर्ने आन्तरिक एवं बाह्य चुनौतीको सामना गर्दै सेवा सुदृढीकरणमा प्रतिबद्धता, अपेक्षित नतिजामा दृढता, कार्यसम्पादनमा तत्परता एवं उत्सुकता देखाउनु आवश्यक छ । सरकारको भूमिकामा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, बजारमुखी अर्थव्यवस्था, प्रविधिको विकास जस्ता कारणले मानिसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक चेतनामा आएको बढोत्तरीसँगै नागरिक सरोकार र राज्यको हित प्रवर्धनका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने प्रणाली, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैली अपनाई सार्वजनिक सेवाको विश्वसनीयता, गुणस्तर, व्यवहार तथा कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु पर्ने चुनौती सार्वजनिक प्रशासन सामु रहेको छ । 

सरकारले नागरिकलाई विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनद्वारा प्रवाह गरिने सेवाको प्रकृति एवं क्षेत्र बृहत्तर हुन्छ । सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध सेतु मात्र नभई सरकारको प्रभावकारिता र दक्षता पहिचान गर्ने माध्यमको रूपमा रहेको सार्वजनिक सेवामा रहने जनशक्तिको परिचालन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निष्पक्ष छनोट प्रक्रियाबाट छानिएका कर्मचारीमा कामप्रतिको लगाव, कार्यकुशलता, निष्ठा, अनुशासन, आचरण, सेवामैत्री भावना एवं समन्वयात्मक सिपको विकास गर्नु सार्वजनिक प्रशासनका लागि अर्को चुनौती थपिएको छ । 

ऐन, कानुन तथा नीतिनियम ज्यादै आदर्श भएको हाम्रो देशमा संविधानलाई ऐनले, ऐनलाई नियमावलीले, नियमावलीलाई निर्देशिकाले, निर्देशिकालाई परिपत्रले र परिपत्रलाई टेलिफोनले काट्ने प्रचलन व्याप्त रहेको अवस्थामा कानुन बनाउने संसद्, नीति बनाउने सरकार, कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन, अनुगमन गर्ने संसदीय समितिहरू, निगरानी राख्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मिडिया र सेवा उपभोग गर्ने सरोकारवाला सेवाग्राही सबैले निःस्वार्थ जिम्मेवारी बहन तथा कर्तव्य पालन गरे मात्र सार्वजनिक प्रशासनमा देखापर्ने चुनौतीको सहज अवतरण गर्न सकिन्छ । 

अतः सार्वजनिक सेवा प्रदायकले सम्पादन गर्ने कार्यले सरकारको प्रभावकारिता र दक्षता निर्धारण गर्छ । नेपालको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारी उच्च मनोबलसहित प्रवेश गर्छन् तर पदस्थापनापछिको कार्य वातावरण, वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, पुरस्कार, क्षतिपूर्ति तथा सुपरीवेक्षण जस्ता ‍औजारहरूको असमान प्रयोगका कारण सार्वजनिक प्रशासनले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको भन्ने आमगुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गर्न अब बन्ने निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले निश्चित कार्य पद्धति र कार्यक्षेत्रको निर्धारण गरी सार्वजनिक प्रशासनले मुलुकको श्रीवृद्धि र विकासका लागि अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने वातावरण बनोस् ।