सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ १६ गते । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वपीडितहरूले द्वन्द्वमा परेका आफन्तजनको कि सास कि लास भनेर अब राज्यले सत्य कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पुग्दा पनि आफ्ना बेपत्ता सदस्यको न सास न लास पाइएको भन्दै राज्यले अब यथार्थ के हो ? त्यो सत्य कुरा सार्वजनिक गरिदिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । पीडितहरूले सास वा लासभन्दा पनि अब सत्य कुरा सार्वजनिक गरी पहिचानका लागि द्वन्द्व प्रमाणपत्र तथा परिपूरणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकालले १८ वर्षसम्म पनि पीडितको पक्षमा मलम लगाउने काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक पारित भएपछि त अब समस्या समाधान हुने आशा बढेको बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितहरूको माग पूरा हुन्छ कि भन्दै ऐन जति सक्यो छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गर्नुभयो ।
ज्युँदो भए सास, नभए लास दिनुपर्ने भन्दै त्यति पनि नभए सत्य कुरा राज्यले सार्वजनिक गरिदिए पीडितहरू थप पीडामा नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बरु राज्यले सहिद परिवार वा बेपत्ता परिवारको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र सो अनुसारको परिपूरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्का द्वन्द्वपीडित नन्दा श्रेष्ठले परिपूरण भनिए पनि त्यसमा के के समावेश छ भनी पीडितलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा पीडितहरूले हदैसम्मको कारबाही शीर्षकमा २५ प्रतिशत माफ गरी ७५ प्रतिशत कारबाही गर्नुपर्ने भनिए पनि सरकारले उल्टो गरेको भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक पारित भए पनि खबरदारी र निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडितलाई झुक्याउने काम अझै पनि हुन सक्ने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै द्वन्द्वपीडितहरू पार्वती खराल, जनकली मगरलगायतले पनि पीडितहरूलाई अब धेरै घाउ नकोट्याउन माग गरेका छन् ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले कर्णालीमा अझै पनि ३३९ जना व्यक्तिहरू बेपत्ता रहेको जनाउनुभयो । बेपत्ता छानबिन आयोगमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा ६० जना, सल्यानमा ५९ जना, रुकुम पश्चिममा ४६ जना, कालीकोटमा ४५ जना बेपत्ता रहेका छन् । त्यसै गरी जाजरकोटमा ३८, दैलेखमा ३६ जना, मुगुमा २५ जना, जुम्लामा २० जना, डोल्पामा छ जना र हुम्लामा चार जना बेपत्ता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भर्खरै प्रमाणीकरण भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक छिटो कार्यान्वयनमा ल्याई सङ्क्रमणलाई धेरै लम्ब्याउन नहुने सुझाव दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी पनि द्वन्द्वबाट पाठ सिकेर सास र लासभन्दा अब सत्य जानकारी गराएर पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि प्राविधिक शिक्षा, छोरीबुहारी छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अब धेरै विगतलाई सम्झेर अगाडि बढ्न नसकिने हुँदा समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार द्वन्द्वपीडितहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री भण्डारीले सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकले धेरै आवाज सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
