रजनी योगी
सुर्खेत, भदौ १६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने गरी नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर ‘किताबरहित शुक्रबार’ जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
विद्यालयमा हप्तामा एक दिन किताबरहित शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरी योजना अघि सारिएको छ । हरेक हप्ताको शुक्रबार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । यो वर्षदेखि परीक्षणको रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिने निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा माध्यमिक तहका विद्यार्थी सहभागी हुने छन् । जीवन उपयोगी सिपको आधारमा दिइने शिक्षाले शैक्षिक बेरोजगारी समस्या हट्ने र बालबालिकाको सिर्जनशीलतामा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ । माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘शिक्षासँगै सिप’ तालिम प्रदान गर्ने भएपछि विद्यार्थी सो दिन किताब बोकेर विद्यालय जान नपर्ने भएको निर्देशक हमालले बताउनुभयो ।
निर्देशनालयले शिक्षासँगै सिप कार्यक्रमलाई नमुना कार्यक्रमको रूपमा चार/पाँच वटा माध्यमिक विद्यालयमार्फत कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएको छ । निर्देशक हमालका अनुसार सो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार लागु हुने र सो दिन विद्यार्थी पुस्तक झोलाबिना नै विद्यालयमा उपस्थिति भएर शिक्षासँगै सिप कार्यक्रममा सहभागी हुने छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ३५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्को वर्षबाट कार्यक्रम विस्तार गरिने निर्देशक हमालले जानकारी दिनुभयो । अहिले कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण भइरहेको भन्दै उहाँले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षालाई प्रविधि र सिपयुक्त बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो वर्षबाट नै सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारको नयाँ कार्यक्रम हो । ‘२१ औँ शताब्दीको प्रगतिशील शिक्षाका लागि डिजिटल शिक्षा’ विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख जवाहरलाल हमालले बताउनुभयो । एक जिल्लामा एउटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । यो वर्ष १३ वटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले अघि सारेका थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम अलपत्र छन् । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नयाँ कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आशङ्का हुने गरेको छ । उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि आशङ्का गरिएको छ । गत वर्षमा शिक्षाका धेरै कार्यक्रम अलपत्र छन् । ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम त्यस्तै एक उदाहरण हो ।
आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले विद्यालयमा स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी सेवालाई प्रवर्धन गर्न भन्दै ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । स्थानीय सरकारको समन्वयमा दोहोरोपन नपर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको थियो । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागु गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा भयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चार करोड बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो तर बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले बर्सेनि कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको छ ।
