पुस्तकालय चिनाउने कानुन नै छैन

काठमाडौँ, भदौ १५ गते । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्ला समय भएका नयाँ अविष्कारले पठनशैलीमा परिवर्तन गराए पनि पुस्तकालयले भने सोही अनुसार आफूलाई स्तरोन्नति गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण पढ्न रुचि हुँदाहुँदै पनि कतिपय पाठकले पढ्न पाएका छैनन् । 

पुस्तकालयले पनि यो नबुझेका होइनन् । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने चाहना भए पनि स्रोतको अभावमा त्यो सम्भव नभएको पुस्तकालयका व्यवस्थापकहरूको गुनासो छ । 

सूचना प्रविधिले विद्यार्थी तथा अध्येताले आफूले खोजेका हरेक सामग्री क्षणभरमै अनलाइनबाट प्राप्त गर्न सक्ने बनाइदिएको छ । पुस्तकालयमा पनि पाठकले अनलाइनकै माध्यमबाट आफूलाई मन परेको सामग्री खोज्न चाहन्छन् तर पुस्तकालयहरू भने स्रोतको अभावमा विकसित प्रविधि प्रयोग गर्न असमर्थ छन् । 

नेपाल पुस्तकालय सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज जोशीले पुस्तकालयलाई डिजिटल बनाउने विषयलाई अभियानका रूपमा लैजान खोजे पनि कानुनका साथै आर्थिक अभावका कारण नसकिएको बताउनुभयो । सरकारले पुस्तकालय क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट कानुन बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रको राम्रो विकास हुन नसकेको चर्चा गर्दै जोशीले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म हामीसँग पुस्तकालयसम्बन्धी ऐनसमेत छैन । पुरानो नीति र निर्देशिकाको भरमा चलिरहेका छौँ । ऐन भइदिएको भए पुस्तकालय के हो ? के हुनु पर्छ ? र यसमा कसको कति दायित्व हुने भन्ने विषय समेटिन्थ्यो ।”

विकसित प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्न नसक्दा पुस्तकालयहरू भने अझै पनि पाठक पुस्तकालयमा नै आएर ¥याकको पुस्तक झिकेर पढ्नुपर्ने अवस्थाका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयका सूचना अधिकारी विजया शर्माले आफूहरूले चाहेर पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित पछिल्ला सबै प्रविधिलाई पुस्तकालयमा भिœयाउन नसकेको बताउनुभयो । यद्यपि आफूहरूले पुस्तकालयलाई ‘डिजिटाइज्ड’ बनाउन विभिन्न काम भने सुरु गरिसकेको शर्माले बताउनुभयो । 

पुस्तकालयको यो अवस्थाले पाठकलाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय विकसित मुलुकले पुस्तकालयलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सँग जोड्न थालिसकेका छन् । पाठकले चाहेको सूचना पुस्तकालयले एआई प्रयोगमार्फत क्षणभरमै दिन थालिसकेका छन् । “जुन प्रयोग हाम्रा पुस्तकालयले गर्न सकेका छैनन् । पुस्तकालयबाट नै कुनै ठाउँ वा विषयको आधिकारिक सूचना प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने पुस्तकालयप्रति पाठकको आकर्षण बढाउन सकिन्छ,” शर्माले भन्नुभयो । पुस्तकालयले यस्ता सामग्री दिन सक्ने हो भने गुगलजस्ता सर्च इन्जिनले दिनेभन्दा पनि बढी आधिकारिक हुने शर्मा बताउनुहुन्छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव तथा १७ औँ पुस्तकालय दिवस मूल आयोजक समितिका सदस्यसचिव यादवचन्द्र निरौलाले पनि अहिलेकै अवस्थामा पुस्तकालयलाई तत्काल पूर्ण डिजिटाइज्ड गराउन नसकिए पनि केही न केही सुरुवात भने गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “ढिलोछिटो हामी जाने गन्तव्य भनेको मोबाइल नै हो । तसर्थ सरकारले पनि पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन नै बनाएर यो अभियानलाई अघि बढाउनु पर्छ,” निरौलाले भन्नुभयो, “अब पनि गेटकिपर बनेर पुस्तकालयको पुस्तक कुर्ने होइन, पाठक जो जहाँ छन् त्यहीँबाट पुस्तकालयको सामग्री हेर्न पढ्न पाइने अवस्थाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ पठन संस्कृति घट्यो भन्ने चिन्तालाई मोबाइल पुस्तकालयले सहज बनाउँछ ।

पुस्तकालयलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने बहस भइरहे पनि मुलुकमा सञ्चालित केहीबाहेक अधिकांश पुस्तकालय भने कठिन आर्थिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समस्यासँग जुधिरहेका छन् । कतिपय पुस्तकालय भाडा तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा छन् । 

२०७८ सालमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालयको सङ्ख्या ९२८ वटा थिए । निरौलाका अनुसार तीमध्ये अहिलेसम्म २२७ वटा मात्रै राम्रोसँग सञ्चालनमा छन् । जनताको विश्वविद्यालय भनेर चिनिने सार्वजनिक पुस्तकालय निरन्तर बन्द हुँदै जानुमा राज्यको न्यून लगानी मुख्य कारण भएको उहाँको भनाइ छ । 

निरौलाका अनुसार विकसित मुलुकमा कुल शिक्षा बजेटको एक प्रतिशत रकम पुस्तकालयका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा शिक्षा बजेट नै निरन्तर घट्दो रहेका कारण पुस्तकालय क्षेत्रको बजेट नगण्य मात्रामा रहेको छ । राज्यले पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई जस्तै पुस्तकालयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । 

हरेक तीन हजार जनामा एउटा सामुदायिक पुस्तकालय चाहिने विश्वव्यापी मान्यता छ । विगतमा एक स्थानीय तह एक पुस्तकालयको अवधारणासमेत सरकारले अघि सारेको थियो तर अहिले पनि कतिपय जिल्लामा एउटा पनि पुस्तकालय छैन । 

पुस्तकालयको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि कर्णाली प्रदेश छ । राजनीतिक नेतृत्वले पुस्तकालय चाहिन्छ नभनेसम्म कार्यान्वयन कठिन रहेको जोशीको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशका ४५ वटा पुस्तकालयमा गरिएको अध्ययन अनुसार उक्त प्रदेशमा सरदर दैनिक १४ जनाले पुुस्तकालय गएर पढ्ने गरेका छन् । 

हाल मुलुकमा पुस्तकालयलाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । जसमध्ये सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय अन्तर्गत केशर पुस्तकालय, डिल्लीरमण पुस्तकालय आदि छन् । त्यस्तै शैक्षिक पुस्तकालय अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालय, क्याम्पस, स्कुललगायतले सञ्चालन गरिरहेका पुस्तकालय यस अन्तर्गत सञ्चालनमा छन् । विशेष पुस्तकालय अन्तर्गत विधागत पुस्तकालय पर्दछन् । विशेष गरेर प्राविधिक विषयका मात्रै पुस्तक पाइने कानुन पुस्तकालय, मेडिकल पुस्तकालय तथा इन्जिनियरिङ विषयसँग सम्बन्धित पुस्तकालय विशेष पुस्तकालय अन्तर्गत पर्दछन् ।