राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ ८ गते । बागमती प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित प्रत्यायोजित विधायन उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन ।
समितिलाई २०७९ असारमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि थन्किएको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित कानुनमा प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययन प्रदेश सभाबाट बनेका ऐन र यस अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायन मूल ऐनको योजना अनुसार बनेका छन् कि छैनन् भन्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको थियो ।
साथै प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १६६ क. मा उल्लेख भए अनुसार विधायिकी कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कार्यकारिणीबाट कानुन निर्माण अर्थात् प्रत्यायोजित व्यवस्थापन गरिएको छ छैन भन्ने अध्ययन गरिएको हो ।
मन्त्रालयले अधिकांश कानुन प्रत्यायोजित विधायनको मान्यताविपरीत बनाएको अध्ययनबाट देखिएको छ । अध्ययनका व्रmममा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायन अधिकांश अधिकार मिचेर बनाएको पाइएको थियो तर अध्ययन गरी बनाइएको प्रतिवेदनमाथि समितिमा नै छलफल हुन नसक्दा प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ता प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल अगाडि नै बढ्न नसकेर थन्किएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन बुझाएपछि बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसपछिको समयमा समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफलको विषय नै नउठेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रत्यायोजित विधायन उपसमिति बनाएर अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेतलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको थियो ।
विधायिकी स्रोत नै नखुलाई कानुन निर्माण
सरकारले बनाएको ऐनको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्न र ऐनमा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि कार्य विधिगत रूपमा आवश्यक पर्ने विषयको सम्बन्धमा कार्यकारिणीलाई थप कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी विधायिकी अधिकार तोकिएको हुन्छ र जसलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ ।
उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनको अध्ययन गर्दा कानुनका मान्य सिद्धान्त तथा तोकिएको अधिकारको ठिकसँग प्रयोग कमै भएको अध्ययनबाट पाइएको थियो । प्रत्यायोजित विधायन प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५, प्रदेश भाडा निर्धारण समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८, विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८ र प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यव्रmम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ माथि अध्ययन गरिएको थियो । यस्तै प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यव्रmम सञ्चालन मापदण्ड, सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७८, जनता आवास कार्यव्रmम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ र एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को अध्ययन गरिएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ता बस्नेतले प्रत्यायोजित विधायनको मूल मान्यताविपरीत सङ्घीय व्यवस्थापिकाबाट बनेका विधायन अन्तर्गत प्रत्यायोजित गरिएको अधिकारको प्रयोग गरी प्रदेशले कानुन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय व्यवस्थापिकाबाट जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ बनाई लागु गरेको छ ।
तर नियमावलीमा विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरण भनी तोक्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई दिएको तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप कुरा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको मान्यताविपरीत रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सार्वजनिक खरिदमा ‘कन्टिन्जेन्सी’ रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७८ बनाएको छ तर यो कार्यविधि कुन विधायिकी कानुनले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रयोग गरी प्रारम्भ गरिएको भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था देखिँदैन ।
“विधायिकी स्रोत नै नखुलाई बनेको कानुनले वैद्यता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, मन्त्रालयबाट बनेको यो कार्यविधि अवैधानिक देखिन्छ ।” यो कार्यविधिको दफा १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले मन्त्रालयलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको असीमित अधिकार रहेको देखिएकोले यो व्यवस्थासमेत प्रत्यायोजित विधायनको मान्यताविपरीत रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७७ प्रत्यायोजित विधायनको मान्यताविपरीत बनाएको देखिन्छ ।
फरक विधायिकी कानुनले प्रत्यायोजन गरेको विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी प्रत्यायोजित विधायन बनाई केही कानुन लागु गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समिति सचिवसमेत रहनुभएका गुप्ताले प्रतिवेदनमाथि छलफलसँगै प्रत्यायोजित विधायन उपसमिति बनाएर काम गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले केही प्रत्यायोजित विधायनमा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
