सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ ८ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विगतमा जे जस्तो भए पनि अबदेखि बजेटको सुनिश्चित नगरी नयाँ योजनाको बोलपत्र नखोल्ने उद्घोष गर्नुभएको छ । उहाँले विगतमा हचुवाका भरमा बोलपत्र खोल्दा अहिलेसम्म धेरै योजना अलपत्र परेको बताउनुभयो । यसो हुँदा निर्माण व्यवसायी तथा सरकारमाथि दोष थुपार्ने प्रवृत्ति बढेको हुँदा अबदेखि बजेट सुनिश्चित नगरी बोलपत्र नखोल्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेटको सुनिश्चित नगरी योजनाको बोलपत्र खोल्दा काम सम्पन्न नहुँदै अलपत्र पर्ने गरेकाले वर्तमान प्रदेश सरकारले त्यस्तो गल्ती नगर्ने जनाउनुभयो । उहाँले विगतका योजना पूरा गरेर मात्रै नयाँ बोलपत्र खोलिने पनि बताउनुभयो । विगतमा प्रदेशमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेर निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको स्मरण गर्दै उहाँले निर्माण व्यवसायीले काम गरे प्रदेश सरकारको काम पनि गतिशील देखिने उल्लेख गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायीका समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेकाले उनीहरूको समस्याबारे एक/दुई दिनभित्र छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने उहाँको भनाइ थियो ।
कर्णालीमा पूर्वाधार विकास अत्यावश्यक भएको हुँदा व्यवसायीलाई जिम्मेवार भएर काम गरी सरकारलाई सफल पार्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले कर्णाली प्रदेशमा छुट्याइएको रकम पनि खर्च हुन नसकेर धेरै बजेट फिर्ता जाने गरेको बताउनुभयो । उहाँले पहुँचको भरमा योजना पार्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासनका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले प्रदेश सरकारले नयाँ बोलपत्र खोल्नुभन्दा विगतका बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हचुवाका भरमा ठेक्का नहाल्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै काम सम्पन्न भएको ठेक्काको भुक्तानी नरोकिएको दाबी गर्नुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले भने विगतमा काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा बिचल्ली परेकाले रकम भुक्तानीका लागि हारगुहार गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जे लामाले विकास बजेटको ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने निर्माण उद्योगलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले विगतमा गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा, बैङ्कले तनाव दिँदा निर्माण व्यवसायी आत्महत्या गर्न बाध्य तथा पलायन भएकाले छिटो रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्नुभयो । व्यवसायीलाई बचाउने काम सरकारको भएकाले निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गरी देशमा आर्थिक चलायमान गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष यामबहादुर विसीले बजेटको सुनिश्चित नगरी जथाभाबी र हचुवाका भरमा बोलपत्र नखोल्न सुझाव दिनुभयो । हालसम्म सरकारले बोलपत्र करोड रुपियाँभन्दा बढीका खोल्ने तर बजेट हजार तथा लाखमा मात्र दिने गरेको हुँदा निर्माण व्यवसायी प्रताडित बनेको बताउनुभयो ।