काठमाडौँ, भदौ ६ गते । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एक आपसमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकार तथा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिले स्वास्थ्यका योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना ल्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह ऐन २०७७ अन्तर्गत गठित तीनै तह सहभागी विषयगत समितिको पहिलो पटक बसेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार सम्हालेपछि सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा समितिको बैठक तत्काल राखेर तहगत समस्याको पहिचान र आगामी योजना बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
बैठकले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएको स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रममा आफूहरुको समेत सहकार्य रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन भएका एमडी तथा एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्र आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकबाट गरिएको १३ बुँदे निर्णयमा दरबन्दी रिक्त रहेका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
बैठकले स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र ५, १० तथा १५ शैय्याका अस्पतालको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने जनाएको छ ।
बैठकले हैजा, डेंगी तथा झाडापखाला लगायतका संक्रामक रोगको महामारी तथा अरु स्वास्थ्य जोखिमसँग जुध्न संघदेखि वडासम्मै द्रुत प्रतिकार्य टोली सक्रिय राख्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले कर्मचारी समायोजनमा छुट भएकालाई एक पटकका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा समायोजन संसोधन गरी मिलान गर्न सूचना आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समायोजन भएर पत्राचार हुन बाँकीका हकमा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी भएर अन्यत्र हाजिर भइरहेका कर्मचारीका लागि दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउने र पद रिक्त नभएका हकमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गर्न प्रदेशलाई अधिकार दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालको नामकरण गाउँपालिकाको नाम, आधारभूत अस्पताल स्थान र जिल्ला रहने गरी तय भएको छ ।
कहिले पद जान्छ नसोचेर काम गरौं
बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बजेट र कार्यक्रम बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले काम गर्दा कहिले पद जान्छ भन्ने नसोची काम गर्न प्रदेशका मन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबैभन्दा बढी प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाने मन्त्रालयका रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विकास गर्न चाहन्छौं। सहकार्यका सकेसम्म धेरै प्रस्ताव ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग आग्रह गर्छु ।”
मन्त्री पौडेलले जिम्मेवारीमा नरहेका चिकित्सकलाई काममा लगाउन नसक्नु कमजोरी रहेको भन्दै संघको रकममा योगदान गरेर इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि हरेक अस्पतालमा चिकित्सक रहने वातावरण मिलाउन सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभयो ।
चिकित्सक सरुवाका लागि दबाब नदिन आग्रह
मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्रालयमा आएपछि लोक सेवा आयोगबाट दरबन्दी तोकिएका सबै चिकित्सक आफ्नो ठाउँमा गएको र यो पहिलो रेकर्ड भएको बताउनुभयो । उहाँले चिकित्सक सरुवाका लागि अनुरोध आउने जिकिर गर्दै प्रदेशका मन्त्रीलाई तोकिएको ठाउँमा खटाइएका चिकित्सकलाई काम गर्न दिन आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको रकम नपाइएको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले क्रमैसँग रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया थालेको जानकारी दिँदै साढे ३ अर्ब निकासा भएको र बाँकी रकम पनि क्रमैसँग किस्तामा जाने बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सत्रुध्नप्रसाद सिंहले संघीयताको मर्मअनुरुप पहिलो पटक बैठक बसेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण भन्दै यसमा संघसँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर दिएकोमा मन्त्री पौडेललाई धन्यवाद दिँदै प्रदेश सरकारले गर्ने अस्पताल स्तरोन्नतिमासमेत संघबाट साथ अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनीका स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले सहकार्यको सुरुवात राम्रो भएको भन्दै आफूहरुले स्थानीय तहको चिकित्सक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
