मापदण्ड तयार नगरी साढे तीन करोड खर्च

कमल शर्मा 

दैलेख, भदौ ५ गते ।  जिल्लाका स्थानीय तहहरूले खर्चको मापदण्ड तयार नगरी मनोमानी रूपमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले सरकारी बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक आयको परिधि, खर्चको मापदण्ड तयार गरी विविध खर्च गर्न पाउने कानुनी प्रावधान भए पनि खर्च गर्ने मापदण्ड र कार्यविधिबिना नै करोडौँ रकम खर्च गरिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्यताका आधारमा खर्चको मापदण्ड तयार पारी खर्च गर्न सक्ने भए पनि खर्चको मापदण्ड नबनाएर जिल्लाका स्थानीय तहले तीन करोड ४८ लाख २७ हजार रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले विविध खर्चमा ९२ लाख ४९ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । जिल्लाको पुरानो नगरपालिका भए पनि आन्तरिक आम्दानी कति उठ्छ र त्यसका आधार कति खर्च गर्ने भन्ने मापदण्डसमेत नबनाएर उक्त रकम खर्च गरेको छ । 

महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ मा नगरपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था छ तर नगरपालिकाले त्यो व्यवस्थलाई बेवास्ता गरेको देखियो । सो प्रणाली तयार गरी लागु गरेको पाइएन । जसले गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुने सक्ने अवस्था छैन ।” जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले विविध खर्चमा १६ लाख ७० हजार, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ३० लाख १२ हजार, आठबिस नगरपालिकाले २१ लाख ९९ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । 

त्यस्तै ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले २८ लाख ८९ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले २५ लाख ९४ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले ४३ लाख ९१ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकाले १६ लाख ६४ हजार, डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले १२ लाख ९४ हजार र गुराँस गाउँपालिकाले ३८ लाख ३६ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । 

त्यसै गरी महाबु गाउँपालिकाको विविध खर्चमा १५ लाख एक हजार, भैपरी आउने खर्चमा चार लाख र आर्थिक सहायतामा एक लाख २५ हजार गरी कुल २० लाख २९ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । सरकारी खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि, मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जस्ता कानुन प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकारसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने, स्थानीय तहले निर्माण नगरुन्जेल त्यही कार्यविधि लागु गर्न सकिने र त्यसका आधारमा बजेट खर्च गर्न सक्ने भए पनि त्यस्ता कानुन निर्माणतर्फ स्थानीय सरकार उदासिन देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले सरकारी रकम खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिएबमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।” 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं स्थानीय शासनविज्ञ दिपेश घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवश्यकताका र औचित्यका आधारमा खर्च मापदण्ड तयार गरी बजेट खर्च गर्ने सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको भए पनि त्यो अधिकारलाई सही ढङ्गले उपयोगसमेत गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती वा खर्च प्रणालीलाई अङ्कुश लगाउनेभन्दा पनि उनीहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने जनाउनुभयो ।

सुशासनविज्ञ दुर्लभकुमार बोगटीले स्थानीय तहले कुल बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्चमा धेरै र विकास निर्माणका कार्यमा न्यून बजेट खर्च गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले विविध खर्च भनेर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफूनजिकका कार्यकर्ता पाल्ने, आफूलाई मन लागेकोलाई कार्यक्रम दिने गरेकाले विविध शीर्षकमा बढी रकम खर्च गरेको बताउनुभयो ।