काठमाडौँ, भदौ ५ गते । सरकारले आधुनिक सहरीकरणको महसुस गराउने गरी नगरपालिका निर्माण गरे पनि अधिकांश नगरपालिकामा व्यवस्थित सहरीकरणको मापदण्ड निर्माण भएको छैन ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गरेको सात वर्ष पूरा भए पनि २९३ वटै नगरपालिकाको एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासको मापदण्ड तयार गर्न नसकेको नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्वीकार गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले केही नगरपालिकाले व्यवस्थित सहरी योजनाको मापदण्ड निर्माण गरे पनि सबै नगरपालिकाले सहरी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश नगरपालिकासँग व्यवस्थित सहरी योजना निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति छैनन् । योजना बनिहाले पनि कार्यान्वयन गर्ने बजेट नगरपालिकासँग नहुँदा सहरी योजनाको मापदण्ड कार्यान्वयन नभएका हुन् ।”
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सहरी विकास रणनीति निर्माण गरे पनि उक्त रणनीति कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहसँग विभागले समन्वय र सहकार्य गर्ने योजना नै बनाएको छैनन् । विभागले बनाएको सहरी विकास रणनीतिमा नगरपालिकामा भूउपयोग मापदण्ड, भवन निर्माण, प्राचीन स्मारक क्षेत्रको संरक्षण, पूर्वाधार विकास, सहरी गरिबी, सुकुमवासी तथा आर्थिक विकास, सहरी पर्यावरण तथा सरसफाइ, विपत् तथा सङ्क्रमण रोग व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन, लगानी तथा स्रोत परिचालनलगायतका सूचक समावेश गरिएको छ ।
यस्तै स्थानीय मेलमिलाप र न्यायिक समिति, सहरी कृषि, वन र जलवायु, जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जा, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र दिगो विकासका लक्ष्य, सहरी पर्यटन, स्मार्ट सिटी, सूचना र प्रविधि, योजना, पूर्वाधार तथा सहरी यातायात र मेट्रो सिटी व्यवस्थापन गर्ने सूचक कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका चुकेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पालिकाको एकीकृत विकास गर्न स्थानीय तहले वार्षिक, आवधिक, रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सहरी महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले नगरपालिकालाई व्यवस्थित सहरी योजना बनाउन विभागले सहरी विकास रणनीति निर्माण गरे पनि उक्त रणनीतिमा उल्लिखित सूचक कार्यान्वयनमा नआएको जानकारी दिनुभयो । अहिले पुनः विभागले स्मार्ट सहर र नयाँ सहर निर्माणका लागि नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको भन्दै उहाँले उक्त सूचक कार्यान्वयन गराउन विभागले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार र स्रोतसाधन स्थानीय तहसम्म पुगेका छन् । निर्वाचनका समयमा ‘स्मार्ट सिटी’ को नारा दिएका जनप्रतिनिधिले अहिले उक्त नारा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्दै आए पनि व्यवस्थित सहरी योजना भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
