काठमाडौँ, भदौ ५ गते । मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐनमा समेटिएका केही विषयलाई समेत समेटेर नयाँ कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विन्दावासिनी कंसाकारसहित १७ सांसदले उक्त विधेयक सभामा दर्ता गर्नुभएको हो ।
प्राकृतिक प्रकोप, आपराधिक क्रियाकलाप, दुर्घटना र अन्य लापर्बाहीबाट हुने जलनका घटनालाई समेटेर नयाँ कानुनको प्रस्ताव गरिएको हो । जलनशील पदार्थको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, कारोबार, दायित्व र सजायको व्यवस्था यसअघि नै कानुनले व्यवस्था गरिसकेको छ । साथै अनुगमन संयन्त्रलगायतका केही विषय पनि मौजुदा कानुनमा छन् ।
विधेयकमा अनुगमन र नियमनका लागि दुई तहको संरचना प्रस्तावित छ । जलन अनुगमन तथा नियन्त्रण समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने प्रस्ताव छ । जलनसम्बन्धी पदार्थको कारोबार एवं क्रियाकलापको नियन्त्रण र जिम्मेवारीको सुनिश्चितताका लागि यस्तो समिति प्रस्ताव गरिएको हो । यो व्यवस्था मौजुदा कानुनमा नै समेटिएको छ । यस्तै गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय जलन अनुगमन तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले सबै पक्षको उत्तरदायित्व तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । जलनसम्बन्धी व्यवसाय र कारोबारमा संलग्न हुनेलाई उत्तरदायी बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । जसमा जलनशील पदार्थको उत्पादन र भण्डारण गर्ने, कारोबार तथा प्रयोग गर्ने व्यवसायीको दायित्व तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमले अपनाउनुपर्ने सावधानीको दायित्व पनि तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । एलपी ग्यास उद्योगको दायित्व, खानी तथा रसायनसम्बन्धी व्यवसाय गर्नेको दायित्व, डढेलो र आगलागीबाट हुने जलनसम्बन्धी दायित्व पनि कानुनमै तोक्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा जलन उपचारसम्बन्धी कोषको प्रस्ताव गरिएको छ । गृह सचिवको अध्यक्षतामा कोष प्रस्तावित छ । यस्तो कोषमा सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, विद्युत् प्राधिकरण र आयल निगमबाट प्राप्त हुने रकम कोषमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै कोषको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट १० करोड, प्राधिकरण र निगमको हकमा राज्यलाई तिरेको करको कम्तीमा एक प्रतिशत, जलनशील पदार्थको उत्पादनदेखि कारोबार गर्नेबाट राज्यलाई तिरेको करको ०.५ प्रतिशत रकम जम्मा हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
यस्तै बैङ्किङ कारोबारको अनुमति पाएका सम्पूर्ण कम्पनीको सामाजिक दायित्वको रकमको कम्तीमा ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको करको कम्तीमा ०.५ प्रतिशत रकम जम्माको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
यस्तै जलनसम्बन्धी घटनामा कसुर र दण्डको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । ज्यान लिने मनसायबाट जलनशील पदार्थको प्रयोग गरी ज्यान गएमा जन्मकैदको प्रस्ताव गरिएको छ । अङ्गभङ्गमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्ता कसुरमा उजुरी दर्ताको हदम्याद एक वर्ष तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । क्षतिपूर्ति मागदाबी पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा जलन रोकथाम र निवारणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र उत्तरदायी निकाय पनि तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै उपचारका लागि अस्पतालले आवश्यक शय्या छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
