ट्रङ्कलाइन महसुल विवाद, छुट्टै आयोग बनाउन माग

भैरहवा समाचारदाता

भैरहवा, साउन ३० गते । रुपन्देहीका उद्योगीले यहाँको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको समस्या अन्यत्रको भन्दा फरक रहेको भन्दै छानबिनका लागि छुट्टै आयोग बनाउन माग गर्नुभएको छ । 

ट्रङ्कलाइनको विवादमा परेका अन्य जिल्लाका उद्योगको भन्दा रुपन्देहीका उद्योगको महसुल विवाद फरक भएको उहाँहरूको दाबी छ । 

भैरहवा–बुटवल ओद्यौगिक कोरिडोर अन्तर्गत ट्रङ्कलाइन विवादमा परेका २१ वटा उद्योग सञ्चालकले अन्य जिल्लाको जस्तो आफूहरूको महसुल विवाद नभएको भन्दै छुट्टै नियमन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ । उद्योगीले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेको तत्कालीन अवस्थामा प्रयोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर भन्नु कानुनसम्मत र न्यायोचित नभएको बताउनुभयो । 

हाम्रा उद्योगले ट्रङ्कलाइन प्रयोग भएको भनिएको समयमा नै लोडसेडिङको समस्या भोगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बुटवल कार्यालयको लकसिटले नै प्रस्ट पारेको छ । यसकारण पनि छुट्टै नियामक निकाय बनाएर रुपन्देहीका उद्योगको समस्या सुल्झाउनु पर्छ, स्वचालित चामल कारखाना रुपन्देहीका चन्द्रमान श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

२०७२ मा प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको अवधारणा लिएको थियो । २०७४ देखि २०७६ सम्ममा यस क्षेत्रका उद्योगले ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले बिनाबिल पत्र काटेर उद्योगीलाई महसुल तिर्न भनिरहेको उद्योगीको दाबी छ । उद्योगीका अनुसार यसबिचमा उद्योगीले नियमित महसुल भने तिरेको देखिन्छ । उद्योगीका अनुसार यो कोरिडोरका २१ वटा उद्योगमा २०७४ चैतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै केही दिनका लागि सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभिए प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको थियो । “यो कोरिडोरका उद्योगीले ट्रङ्कलाइन जडान माग गरेको र प्राधिकरणले स्वीकृत दिएको कहीँकतैबाट अहिलेसम्म प्रमाणित हुन नसकेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले दाबी गर्नुभयो । 

सम्बन्धित उद्योगको माग र सहमतिबिना नै विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो उद्योग ट्रङ्कलाइनमा परेको एकपक्षीय पत्राचार गरेको दुई वर्षपछि ट्रङ्कलाइनबापतको विद्युत् महसुल बक्यौता देखाएर उद्योगलाई अनावश्यक विवादमा पार्ने काम गरिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । साहुका अनुसार, ट्रङ्कलाइनबाट २० घण्टा वा त्योभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएमा मात्रै ट्रङ्कलाइनको दरमा सम्बन्धित उद्योगले महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्वयम् प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनमा परेको भनी २०७४ चैत १४ गते उद्योगमा पठाएको पत्रमा बिहान दुई घण्टा र साँझ ५ देखि राति ११ बजेसम्म उद्योग सञ्चालन नगर्न र गरेमा कारबाही गरिने कुरा उल्लेख थियो ।