राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि प्रशासन धाउँदै वृद्धवृद्धा

वालिङ समाचारदाता

वालिङ, साउन २९ गते । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउन इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङमा दिनहुँ भिड लागिरहेको छ । यसअघि वडा तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो खिचाउन घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त शिविरमा फोटो खिचाए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भने नआएको र शिविरबाट छुटेका इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । फोटो खिचाउनेमा वृद्धवृद्धा बढी देखिन्छन् । धेरै वृद्धवृद्धा भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने डरले फोटो खिचाउन प्रशासन पुग्ने गरेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नरहेको भने पनि प्रशासनमा भिड कम भएको छैन । भत्ताका लागि नम्बर चाहिन्छ भन्ने सुनेर फोटो खिचाउन कालीगण्डकी गाउँपालिकाबाट आएको हुमकला पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भत्ताका लागि परिचयपत्र नभए पनि हुन्छ भनेका थिए तर विश्वास लागेन र आएँ, अब खिचाएरै जान्छु ।” बुहारीसँग फोटो खिचाउन आएकी पाण्डेका अनुसार गाउँबाट अरू पनि फोटो खिचाउन आएका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नभएको इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङका प्रमुख सुवास शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । यसका कारण भिड कम हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । अहिले कार्यालयमा नागरिकता बनाउने र राहदानी बनाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउने नै बढी आउने गरेको पौडेलले बताउनुभयो । 

इलाका प्रशासनमा वालिङ, गल्याङ, चापाकोट नगरपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका पूरै वडा र भिरकोट नगरपालिकाको ४, ५ र ९ नं. वडा, बिरुवा गाउँपालिकाको ६, ७ र ८ नम्बर वडा, हरिनास गाउँपालिकाको ५, ६ र ७ वडाका नागरिकले सेवा लिँदै आएका छन् । प्रशासनले दैनिक एक सय जनाको फोटो खिचाउँदै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको बायोमेट्रिक छिटोछरितो नहुने कारण एक जनाको फाराम भरेर फोटो खिचाउँदा १५ मिनेटसम्म लागेको र केही ढिलो भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । कर्मचारी सङ्ख्या कम भएकाले कामको चाप बढी भइरहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । साँझ ५ बजेपछि पनि सेवा दिएर सेवाग्राहीलाई पठाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको प्रस्ट पारेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै यसअघि जेठ २४ मा सरकारले गरेको निर्णय बदल्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र हाललाई अनिवार्य नभएको जनाएको हो ।