टिआरसी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ, साउन २७ गते । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक पारित भएर कानुन बनिसक्दा त्यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने नेता र द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् । 

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताले ऐन निर्माणपछि आयोग बन्ने क्रममा सबैभन्दा चुनौती हुन सक्ने औँल्याएका हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा टिआरसी विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भइसकेको छ । 

अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट त्यसलाई पारित गर्ने तयारी रहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनको चरणमा जाने छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले विगत १७ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्याय शीर्ष नेतृत्व तहमा समझदारी भएर पारितका क्रममा रहेको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताउनुभयो । टिआरसी विधेयकलाई राम्रो बनाउन सकिने अवस्था भए पनि सबै परिस्थितिका कारण यो राम्रो बनाउन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । तथापि सबैले स्वीकार गरेर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  

उहाँले ऐन जारी भएपछि आयोग निर्माणदेखि आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्ति, काम गर्ने कार्यशैली र पीडितमा भर पर्ने भएकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “टिआरसी कार्यान्वयन सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकार कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ । कार्यान्वयनमा सिङ्गो राष्ट्र एक भएर जान सके राम्रो हुन्छ । पीडितका कुरा एउटा, राजनीतिक रूपमा फरक कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अर्कै कुरा भएर विवादित भएमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अरू १० वर्षसम्म पूरा हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन द्वन्द्वपीडित आफैँ लाग्नुका साथै अरू सबै द्वन्द्वपीडितलाई बुझाएर कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा बलात्कार हुने विषय मानवविरुद्धको अपराध भएकाले दोषीले उन्मुक्ति नपाउने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वमा जहिले, जसरी भए पनि बलात्कार भएकोमा त्यसमा कुनै अवस्थाले सजाय फरक हुँदैन । बलात्कारमा सजाय कम हुँदैन ।” 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले टिआरसी विधेयकमा द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्ने विषय उल्लेख गरेकाले कारबाही हुने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा द्वन्द्वमा बलात्कार गर्ने पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितले न्याय पाउने प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले आयोग निर्माणदेखि नियुक्त हुने व्यक्ति उपयुक्त सिफारिस गर्न माग गर्नुभयो । ऐन कानुन मात्रै राम्रो भएर नहुने भएकाले व्यक्ति स्वयं पीडा बुझ्ने खालको भएमा न्याय पाउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री बनाएकाले कार्यान्वयनमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता अग्नि खरेलले द्वन्द्वपीडित परिवारले जीवनमा धेरै गुमाए पनि देश र जनताले धेरै पाएकाले पीडालाई बिर्सन सुझाव दिनुभयो । विधेयक राम्रो भएर मात्रै केही नहुने भएकाले आयोग कस्तो बन्छ र त्यहाँ नेतृत्व गर्ने मान्छे कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराले धेरै निर्धारण गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाले टिआरसी विधेयक आफैँमा पीडितमैत्री नै हुने भएकाले कार्यान्वयनमा सबै एकढिक्का भएमा सहज हुने बताउनुभयो । 

द्वन्द्वपीडित एवं अधिवक्ता एकराज भण्डारीले टिआरसी विधेयक राम्रो आएकाले कार्यान्वयन कस्तो हुने हो भन्ने विषयलाई पर्खेर बसेको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रकी नेता एवं द्वन्द्वपीडित देवी खड्काले टिआरसी विधेयकको कार्यदलले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जबरजस्ती करणीका घटनालाई समावेश गरेर राम्रो गरेको बताउनुभयो । 

द्वन्द्वपीडित सुशीला चौधरी, मञ्जिमा ढकाल, रुवि श्रेष्ठलगायतले कतिपय मानव अधिकार अभियन्ताले द्वन्द्वको नाममा भावनाको व्यापार धेरै गरेकाले पीडितलाई न्याय हुने गरी टिआरसी विधेयक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।