मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, साउन २२ गते । बागमती प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बनाएको बागमती विश्वविद्यालय विधान कार्यान्वयनमा नआउँदै खारेज गरिएको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीमा लागेको प्रदेश सरकारले यसअघि बनाएको विश्वविद्यालय विधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै खारेज गरी नयाँ विधान जारी गरेको हो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै प्रदेशले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गत वैशाखमा बागमती विश्वविद्यालय विधान, २०८० जारी गरेको थियो ।
स्थापना गर्न लागेको विश्वविद्यालको स्वरूप, संरचना, आर्थिक दायित्व, अध्यापन गर्ने विषयलगायतका बारेमा बागमती प्रदेश सभादेखि सार्वजनिक रूपमा आलोचनात्मक टिप्पणी भइरहेको समयमा प्रदेश सरकारले यसअघिको विधान खारेज गरेको छ । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैह्रेले पहिलेको विधान खारेज गरी नयाँ विधान जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहिलेको विधानमा पदाधिकारी व्यवस्था, खाता सञ्चालनलगायतका बारेमा अस्पष्ट रहेकाले कार्य सम्पादनमा समस्या हुने देखिएपछि नयाँ विधान बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो पटक बनाइएको विधानमा अघिल्लो पटकको विधानमा भन्दा प्रस्तावना छोटो बनाइएको छ । अधिकारसम्पन्न बनाइएका कुलाचार्य व्यवस्था हटाइएको छ, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । यसअघि गत वैशाख पहिलो साता जारी विधानमा बागमती विश्वविद्यालय विधान, २०८० रहेकोमा असार अन्तिम साता जारी नयाँ विधानमा बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय विधान, २०८१ भनिएको छ ।
पछिल्लो विधानबाट विश्वविद्यालय सभा हटाई कुलसचिव वा रजिस्ट्रारको व्यवस्था हटाइएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री विश्वविद्यालयको संरक्षक हुने, संरक्षकले कुलाचार्यको नियुक्ति गर्ने र कुलाचार्य नै विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी हुने यसअघिको विधानमा व्यवस्था रहेको थियो । अहिले विधानबाट भने मुख्यमन्त्री विश्वविद्यालयको संरक्षक हुने व्यवस्था हटाइएको छ ।
यस्तै यसअघि कृषि तथा अन्य उद्यमको प्रविधि एवं विज्ञान विषयको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सामाजिक विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कानुन, पर्यटन व्यवसाय, स्वास्थ्य इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, साहसिक खेल, रैथाने सिप, कला भाषा र संस्कृति जस्ता रोजगारमूलक व्यावसायिक विषयहरूको शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि बागमती विश्वविद्यालय स्थापना हुने भनिएको थियो ।
नयाँ विधानमा भने अन्तरविधात्मक र बहुविधात्मक अवधारणामा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी र सक्षम जनशक्ति विकास गर्ने भनिएको छ ।
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको विधानमा विश्वविद्यालय सङ्गठन संरचना अनुसार विश्वविद्यालय संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, महाविद्यालय, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधि उद्यमोदय केन्द्र, कलेज र सेवा आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधानमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डिन, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, प्राचार्यलगायत हुने नयाँ व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय कार्यान्वयनमा आएपछि सेवा आयोग, महाविद्यालय र अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रलगायतका संरचना रहने छन् । साथै विश्वविद्यालयमा बढीमा सात जना सदस्य रहेको सल्लाहकार समिति गठन गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिको अध्यक्ष विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी हुने जारी विधानमा उल्लेख छ । उपाध्यक्षको नियुक्ति संरक्षक समितिले गठन गरेको छनोट समितिले सिफारिस गरेका तीन उम्मेदवार मध्येबाट कार्यकारी परिषद्ले गर्ने छ र उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालय विधान जारी भएसँगै यसअघि विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय गत वैशाख २३ मा हेटौँडामा स्थापना गरिएको थियो । गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको अवसर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गर्न लागेको विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हेटौँडामा रहने भएको छ । अन्य कुनै पनि विश्वविद्यालयको आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा ग्रहण गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत विधानमागरिएको छ ।
