हलिया मुक्ति घोषणाका सोह्र वर्ष, अझै पीडाबाट मुक्ति पाइएन

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, साउन २१ गते । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का ५५ वर्षीय यामराज मल्लको आधा जीवन अरूको खेतबारीमा काम (हलियाको रूपमा) गरेर बित्यो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उहाँ १२ वर्षको उमेरदेखि नै आफन्तको घरमा हलियाको रूपमा बस्नुभयो । 

२०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि मल्लले हलिया पेसा छाड्नुभयो । सरकारले जग्गा खरिदका लागि दुई लाख रुपियाँ पनि दिएको थियो । २०७६ सालमा घर निर्माणका लागि दुई लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको रकम पर्याप्त थिएन । हलिया मुक्तिपछि सुख होला भनेको त जीवन गुजारा चलाउनै थप समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँ अहिले आफू जस्तै पछाडि परेका वर्गका मानिसको हकहितमा काम गर्न थाल्नुभएको छ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० का जन्कु चौधरी पनि लामो समयसम्म साहुकै घरमा हलियाका रूपमा बस्नुभएको हो । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेसँगै उहाँ पनि आफ्नै घर फर्किनुभएको छ । अहिले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपर्दा हलिया मुक्तिले थप पीडा थपेको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकता दिन नसकेको चौधरीको दुःखेसो रहेको छ । त्यतिबेला परिवारलाई साहुले हलो जोतेबापत दिने अन्नपातले बिहानबेलुका छाक टार्न सजिलै थियो । हलिया मुक्ति घोषणाको १६ वर्ष पुगे पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको मुक्त हलिया बताउँछन् । हलिया मुक्ति घोषणा गरेको साल फेरिए पनि समस्या नफेरिएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ । 

यसैबिच राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले छुट्टै मुक्त हलियाको नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको माग उनीहरूको छ । त्यस्तै पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन गर्न र उक्त समुदाय मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पर्वन सुनारले बताउनुभयो । 

समस्याप्रति सरकार गम्भीर 

उहाँहरूले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहलाई भेटेरै आफ्ना माग राख्नुभएको छ । मन्त्री शाहले मुक्त हलियाका समस्याप्रति गम्भीर भएर लाग्ने र तत्कालै लगत सङ्कलन गरिने बताउनुभएको छ । हाल कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा मात्र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । अन्य सात जिल्लाका हलियाको पहिचान गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । तथ्याङ्क सङ्कलनपछि वास्तविक हलियाको पहिचान र उनीहरूको समास्या समाधान गर्न सजिलो हुने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताउनुभयो । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने माग गरिएको सुनारले जानकारी दिनुभयो ।