गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ९ गते । बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण उद्योगहरूको काटिएको लाइन पुनः जोडिएको छ । मङ्गलबार राति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिएका ती उद्योगमा पुनः जोडिदिएको हो ।
मङ्गलबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरे पुनः कारबाही गर्ने निर्णयसहित ती उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ४ गते सरोकारवालासँग छलफल गर्दै विद्युत् काटिएका छ उद्योगमा पुनः जडान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । साउन ६ गते विद्युत् नियमन आयोगले पनि बक्यौता असुली गर्न विद्युत् लाइन काटिनु गलत भएको भन्दै तत्काल जडान गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले आइतबार निर्देशन दिएपछि सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा आयोगको निर्देशनप्रति एकमत हुन नसकेपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले भने प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई लाइन जोड्न भनेपछि मङ्गलबार राति ती उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति सूचारु गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । मङ्गलबारको बैठकमा सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले लाइन जोड्ने निर्णयप्रति असहमति जनाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छ ।
प्राधिकरणले असार २५ देखि २७ गतेभित्र जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास स्टिल्स, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टले विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिरेको भन्दै ती उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिदिएको थियो । पछिल्लो विवरण अनुसार जगदम्बा स्टिलले एक अर्ब छ करोड रुपियाँ, रिलायन्सले ७६ करोड रुपियाँ, हुलास स्टिल्सले १४ करोड रुपियाँ, जगदम्बा सिन्थेटिकले २० करोड रुपियाँ, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४५ करोड रुपियाँ र घोराही सिमेन्ट ५९ करोड रुपियाँ प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ ।
अध्ययन भए, निकास निस्किएन
आमजनता लोडसेडिङमा बसेका बेला उद्योगहरूमा भने विद्युत् आपूर्ति गरिएको र सोबापत उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगमा विभिन्न समयमा विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय गत वर्ष पुसमा पनि विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएको थियो । समस्या समाधान गर्न भन्दै पुस २४ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिष्दले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।
लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको यो समस्या समाधान गर्न भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले नै यसअघि २०७६ साल पुस २१ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कार्यादेश अनुसार २०७७ असार २९ मा मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीबाट प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ तालिकामा तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सेवा लिएकाले विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बाँकी अवधिका विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
नियमन आयोगले पनि खपत प्रमाणित गरेर लोडसेडिङ अन्त्यपछि नयाँ महसुल निर्धारण नभएको अवधिसम्मको रकम असुल गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । रकम असुल गर्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन, सञ्चालक समिति बैठकमा विभिन्न निर्णय र संसदीय समितिको निर्देशनसमेतका आधारमा प्राधिकरणले गत भदौदेखि नै छुट रकम नतिरे विद्युत् काट्ने सूचना जारी गर्दै आएको थियो ।
