अविनाश चौधरी
धनगढी, साउन ४ गते । अरू बेला बिजनेस नहुँदा सञ्चालनमा नै समस्या हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा यस पटक थुप्रै बिजनेस भएर पनि चल्न सकेको छैन । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले फरक परिस्थिति उत्पन्न भएका कारण प्रदेश सभाको बैठक नियमित हुन नसकेको हो ।
यसअघि विभिन्न समयमा प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि एजेन्डा नहुँदा बैठक नियमित बस्न कठिनाइ हुने गरेको थियो । यस पटक छलफलका लागि बजेटसहित महìवपूर्ण चार वटा विधेयक हुँदा पनि एक महिनादेखि प्रदेश सभाको गतिविधि शून्य रहेको छ ।
पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि असार १ गते प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो । त्यसपछि एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । सभा सञ्चालनका लागि बिजनेस रहे पनि बैठक सञ्चालनको टुङ्गो नलागेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताउनुभयो ।
“यस पटक बैठक सञ्चालनका लागि थुप्रै बिजनेस छन् । महìवपूर्ण विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तर बैठक बस्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन ।”
यसैबिच मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सदनबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँले साउन १८ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि त्यसको समेत टुङ्गो लागेको छैन ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याउन बाँकी रहेको छ । असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको छैन । गएको असार मसान्तसम्म पास हुन नसकेको बजेट स्वतः खारेज भएको छ । प्रदेश सरकारले अब फेरि अर्को बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने वा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने विकल्प छन् तर प्रदेश सभा चलायमान देखिएको छैन । यसै गरी प्रदेश सभामा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सोसम्बन्धी दफावार छलफलका लागि यो विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा रहेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भने सभामा सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई गत फागुन १७ गते सभामा पेस गरेको थियो । अरू तीन वटा विधेयक माघमा नै पेस गरिएका थिए ।
यस्ता महìवपूर्ण विधेयक विगत छ महिनादेखि प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । पेस भइसकेका महìवपूर्ण विधेयकलाई अहिलेको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको जिकिर छ । सो विधेयक हुँदाहुँदै सरकारले सदन चलाउन नसकिरहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सभामा रहेका विधेयक पास भएमा स्थानीय तह, प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका कार्य अगाडि बढाउन सहज हुने प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी जैसीले बताउनुभयो ।
