मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनामा भएको ढिलाइप्रति गुनासो

लीलाधर वली 

घोराही, साउन २ गते । कमैया मुक्त घोषणा भएको २४ वर्ष पुगेको छ । २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । कमैया मुक्तिको लामो समय बिते पनि पुनस्र्थापना नभएकोप्रति दाङका मुक्त कमैयाहरुले रोष प्रकट गरेका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका –१६ स्यानी अम्बापुर निवासी सवी चौधरी पुनःस्थापना हुन नसकेको गुनासो पोख्नुभयो । विगत १८ बर्षदेखि मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आउनुभएकी चौधरी पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो ।

राज्यले पुनःस्थापना गर्नेगरी कमैया मुक्तिको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म पुनःस्थापना नगर्दा मुक्त कमैया शिविरमा बस्नुपरेको भन्दै चौधरीले भन्नुभयो, “सरकारले पुनःस्थापना गर्ने भने पनि अहिलेसम्म गरेको छैन । शिविरमा बसेर जीविको पार्जनका लागि अरुको काम गर्नुपरेको छ ।” 

सरकारले २०५७ साउन २ गते देशभरबाट १८ हजार २ सय ८८ जना कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । घोषणा भएको २४ वर्ष पुग्दा समेत आफुजस्ता तमाम कमैयाले परिचयपत्र समेत पाउन नसकेको राप्ती गाउँपालिका –७ पत्तथरगढवा निवासी रामकुमारी चौधरीको गुनासो छ । 

कमैया परिचयपत्र नहुँदा कमैया मुक्त भएको दिनलाई हर्ष र खुशीका साथ मनाउनुपर्ने भए पनि आन्दोलनका रुपमा मनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनामा ध्यान नदिँदा अहिलेसम्म मुक्त कमैयासम्वन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।  

लमही नगरपालिका –४ निवासी बालकृष्ण चौधरी ४० बर्ष कमैया जीवन बिताएर २०५७ सालमा कमैया जीवनबाट मुक्त हुनुभयो । कमैया मुक्त हुँदा जग्गासहित घर बनाइदिने सरकारले भनेको थियो । तर कमैया मुक्त भएको २४ वर्ष पुग्दा पनि समस्या समाधान नभएको ७५ वर्षीया चौधरीको गुनासो छ ।

छुट मुक्त कमैयाको सूचीमा पर्नुभएका बालकृष्णले सरकारी सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गर्न थुप्रै आन्दोलनमा सहभागी भए पनि अहिलेसम्म आफ्नो माग पुरा नभएको बताउनुभयो । उहाँहरु मात्र होइन, सरकारले २०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनस्र्थापनामा ध्यान नदिँदा धेरै मुक्त कमैयाको अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीको भनाइ छ ।

अध्यक्ष चौधरीका अनुसार जिल्लामा अहिले पनि दुई हजार बढी मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । सरकारले मुक्त गरे पनि मुक्त कमैया भनेर परिचयपत्रसम्म नपाउँदा बालबच्चाको पठनपाठनदेखि मुक्त कमैयाका नाममा आउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो । 

दाङ जिल्लामा परिचयपत्र पाएका एक हजार चारसय २६ जना मुक्त कमैयामध्ये छसय ८८ जनाले मात्र जग्गाधनी लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन् । जिल्लामा दाङ र देउखुरी गरेर विभिन्न १४ वटा मुक्त कमैया शिविरमा बसोवास गर्दै आएका मुक्तकमैयामध्ये १६ घरले लालपुर्जा भए पनि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको मुक्त कमैयाको भनाइ छ ।  

मुक्त कमैयालाई प्रदान गरिने परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने भएकाले दाङको राप्ती गाउँपालिकाले छुट मुक्त कमैयाको लागत संकलनको काम गरिरहेको राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले बताउनुभयो ।

मुक्त कमैया समाज दाङको आयोजनामा आज यहाँ भएको कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले मुक्त कमैयासम्वन्धी समस्या समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।