• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

असारे विकासमाथि गुनासो

blog

उर्लाबारी समाचारदाता

उर्लाबारी, असार २३ गते । प्रदेश सरकारले टेन्डर लगाउने, कामको अनुगमन र भुक्तानी दिने काम आफैँले गर्दा कामको गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नै नगरी धमाधम काम गर्दा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ । 

मोरङको पथरीशनिश्चरे–१ स्थित पञ्चायत नमुना माध्यमिक विद्यालयको बौद्धिक अपाङ्गता आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आठ करोड ११ लाखको क्रमागत योजना स्वीकृत गरेको थियो । अन्तिम वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयले विद्यालयमा पर्खाल लगाउन एक करोड ९० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । 

यसअघि २०७६/७७ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम आव २०७९/८० देखि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालयलाई काम गर्न दिएन । उक्त काम सम्पन्न गर्न भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । 

सो मन्त्रालयले टेन्डर प्रव्रिmयाबाट उक्त काम गर्न जल्पापुर निर्माण कम्पनी सुनसरीलाई दिएको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी प्रदीप घिमिरेले एक करोड ५० लाखको योजना ९० लाखमा ठेक्का लागेको जानकारी दिनुभयो । 

उक्त निर्माण कामका लागि ढिलो गरी सम्झौता भएकाले काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको हो । विद्यालयलाई नै काम गर्न दिने नदिने भन्ने विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयको रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । 

७२९ वर्गमिटरको इँटाको पर्खाल निर्माण गरी प्लास्टर गर्ने र फलामको प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सूचना अधिकारी घिमिरे निर्माणका लागि म्याद थपिदिएको र इँटा जोड्ने काम सकिएको तथा प्लास्टर गर्ने काम भइरहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले दुवैतर्फ त्रिपाल ओढाएर भए पनि बर्खामा पनि प्लास्टर गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुनकुमार बुढाथोकीले अघिल्लो आवमा पनि निर्माण कम्पनी बिचमै काम छोडेर भागेकाले संशय भएको बताउनुहुन्छ ।

आव २०७९/८० मा मन्त्रालयले एक करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यो वर्ष निर्माण कम्पनीले ७४ लाख ५१ हजार ४५८ रुपियाँको काम गरेर सम्पर्कविहीन भएको थियो । 

पञ्चायत माविका प्रधानाध्यापक बुढाथोकीले थप्नुभयो, “२०७९/८० मा पनि हामीलाई निर्माण कम्पनीले छोडेर गएको अपुरो अधुरो काम गर्न भनी मन्त्रालयले पछि २५ लाख रुपियाँ उपलब्ध गरायो । हाम्रो आशय हामीले आफैँ ठेक्का लगाउन पाऊँ भन्ने होइन तर राज्यको एउटै निकाय टेन्डर लगाउने, अनुगमन गर्ने र भुक्तानी दिने हुँदा समस्या उत्पन्न हुँदो रहेछ ।” 

चालु आवको घेराबेरा पर्खाल लगाउने काम पनि सम्पन्न हुने अवस्था छैन । अहिले पनि इँटा लगाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालयको डिपिआर अनुसार कम्पाउन्ड पर्खाल नबनेको उहाँको भनाइ छ तर सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रदीप घिमिरे विद्यालयको डिपिआर अनुसार नै काम गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद बाँस्कोटाले समुदायलाई अघि सार्ने र जवाफदेही नबनाएसम्म सरकारी रकमको दुरुपयोग भइरहने बताउनुहुन्छ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि पञ्चायत नमुना माविमा बौद्धिक अपाङ्गता आवासीय विद्यालय निर्माण कार्यक्रम सुरु भएको थियो । पाँचवर्षे कार्यक्रम यसै वर्ष सकिए पनि तीन करोड ७६ लाखको कार्यक्रम अझै बाँकी छ । हालसम्म दुई सय विद्यार्थीका लागि शौचालय र स्नान घरसहितको आवासीय विद्यालय भवन बनिसकेको छ । 

दुई सय विद्यार्थीका लागि भान्छाघर, चमेना गृह, पुस्तकालय र व्यायामशाला भवन बनेका छन् । त्यहाँ राख्ने पुस्तक र व्यायामका उपकरण छैनन् । विद्यालयमा हाल कोशी प्रदेशका २६ विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।