घरेलु हिंसाका घटना बढ्दो

रजनी योगी 

सुर्खेत, असार १८ गते । घरेलु हिंसाका घटना वृद्धि भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा सुर्खेत जिल्लामा पछिल्लो ६ महिनामा ८३ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी घटना भएका छन् ।

पछिल्लो समय मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि भएको छ । (इन्सेक) को प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा सुर्खेत जिल्लामा १३१ माधवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले ६ महिनामा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका १३१ वटा घटना अभिलेख भएको बताउनुभयो । महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा घरेलु हिंसा प्रमुख कारण हुने गरेको प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ । जसमा १३० वटा अन्य पक्षबाट र दुई वटा राज्य पक्षबाट मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना दर्ता भएका हुन् । ६ महिनामा सुर्खेत जिल्लाभर ८३ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । ४६ वटा मुद्दा मिलापत्र भएको जनाइएको छ । बहुविवाहका तीन वटा र बलात्कारका आठ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

यसैगरी जिल्लामा बालअधिकारका घटनामा समेत वृद्धि भएको पाइएको छ । ६ महिनाको अवधिमा सुर्खेत जिल्लाभर बालबालिका कुटपिटको एउटा, बलात्कारका २३ वटा, बालविवाहसम्बन्धी एउटा घटना दर्ता भएका हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका घटनासमेत पछिल्लो समय बढेको पाइएको छ । कुटपिटसम्बन्धी तीन वटा घटना दर्ता भएकोमा राज्य पक्षबाट दुई र अन्य पक्षबाट एउटा घटना दर्ता भएको इन्सेकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । खुकुरी प्रहारबाट एउटा, धम्की तथा दुर्व्यवहारका दुई वटा र शङ्कास्पद मृत्युको एउटा घटना दर्ता भएको छ । इन्सेकको अभिलेखअनुसार बलात्कारका घटनामा बालिका बढी पीडित भएका छन् ।

घरेलु हिंसाको ग्राफ बढ्दो

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार घरेलु हिंसाको ग्राफ बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेशभर ७१७ घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ४४७ वटा मिलापत्र भएका छन् । १३६ सम्बन्धित निकायमा गएका छन् । १३३ को फैसला हुन बाँकी छ भने एउटा मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

घरेलु हिंसाबाट महिलामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक आघातलाई संवेदनशीलताका साथ हेर्ने संस्कृतिको निर्माण हुन नसकेकाले हिंसाका घटनामा कमी नआएको इन्सेकको निष्कर्ष छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसालाई परम्परागत रूपमा लिइने सोच यथावत् नै छ । फितलो कानुन र भएकै कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुनाले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएको इन्सेकको आकलन छ । हिरासत वा थुनामा हुने घटनाप्रति राज्यको जबाफदेहिता कमजोर देखिएको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । हिरासतमा भएका घटनामा पीडित पक्षले यातनाका कारण मृत्यु भएको बताए पनि र त्यस विरुद्ध पीडित पक्षले दिएको उजुरीउपर प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको अनुसन्धान खोजबाट पाइएको जनाइएको छ ।

उच्च बार एसोसिएसन सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गा सापकोटाले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा वृद्धि भएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयमा मुद्दा धेरै दर्ता हुनेगरेको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय विद्युत, खानेपानी लगायतका विषय उठान हुनेगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले गतवर्षभन्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बालअधिकार घटनामा कमी आएको पाइएको, महिला हिंसाका घटनामा परिवर्तित घटना घटिरहेको बताउनुभयो । गत वर्षको तुलनामा मानवअधिकारका घटना सुधार भएको पाइएको उहाँको भनाइ छ । सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण घटनामा कमी आउन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका पाटोलाई विशेष प्राथमितामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय आत्महत्याको दर बढिरहेको उहाँले बताउनुभएको छ । इन्सेकले मानव अधिकारसम्बन्धी कुन–कुन क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ कमजोरी छ भन्ने विषय उठान गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पहिचानमा जोड दिनुपर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका विषयमा सबैक्षेत्रले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करहरि आचार्यले मानवअधिकारको क्षेत्र बृहत् भएकाले उक्त विषयमा थप सेवा विस्तारमा सरकारले जोड दिएको बताउनु भएको छ । विद्युत, सडक, खानेपानीका सवालमा विशेष सुझावसहितका विवरण इन्सेकले ल्याउनुपर्ने भन्दै उहाँले सुर्खेतमा घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनु दुःखद् भएको जानकारी दिनुभयो । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गङ्गाराम सुनारले संविधानले व्यवस्था गरेको हक अधिकारको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकार सम्बन्धी घटना न्यूनीकरण पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय बढी उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्याधिवक्ता नवीन भट्टले न्याय अनुभूति गर्ने विषय भएको बताउनुभयो । जहाँ मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ त्यहाँ मात्र विकास र समृद्धि सम्भव हुनेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । गर्भदेखि मृत्युपर्यन्तका सबै संस्कारको संरक्षण गर्नु मानवअधिकारभित्र पर्ने हुँदा सबैका अधिकार संरक्षणमा सरोकारवाला सबैको सकारात्मक सहयोग हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।