गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, असार १५ गते । नेपाल वन क्षेत्रमा आफै आत्मनिर्भर भए पनि वार्षिक अरबौँ रुपियाँको काठ आयात गर्नु लज्जाको विषय भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । आफूसँग भएको काठको सदुपयोग गर्ने प्रभावकारी ऐन कानुन नहुँदा भएको काठ सडेर खेर गइरहँदा बाहिरबाट काठ भित्र्याउनु गलत भएको उहाँहरूको बुझाइ छ ।
ग्रिन मिडिया फाउन्डेसनको आयोजनामा शनिबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला पदाधिकारीहरूले सो कुरा राख्नुभएको हो । नेपालमा पर्याप्त वन भएको र त्यसबाट प्राप्त हुने काठ प्रयोग गरी अरबौँ रुपियाँको काठ निकासी गर्ने क्षमता हुँदा समेत नेपालले त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको उहाँहरूको गुनासो छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री केशव पोखरेल नेपालले झ्याल ढोका र फर्निचरका सामग्रीका लागि वार्षिक १७ अर्ब बढीको काठ बाहिरबाट ल्याइरहेको बताउनुभयो । यहाँको वनलाई नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोड्न सक्ने अवस्था रहे पनि काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी भवन र त्यहाँ प्रयोग हुने सबै काठ अनिवार्य स्वदेशी लगाउनुपर्ने नीति बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वन्यजन्तु र मानवबिच अहिले द्वन्द्व बढेको भए पनि त्यसको सही व्यवस्थापनको खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो । आफू गत चैत २० गतेदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आए पनि प्रदेश सरकारको कुर्सी ‘म्युजिकल चियर’ जस्तो भएको चर्चा गर्नुभयो । कुन बेला कुर्सी जान्छ भन्ने ठेकान नहुने भएकाले पनि सरकारी तवरबाट चाहेजस्तो काम गर्न नसकिने उहाँको बुझाइ छ ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य भारती पाठकले सरकारको नीति कार्यक्रममा ‘सामुदायिक वन जनताको धन’ नारा तय गरिए पनि सो अनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो । नेपालको वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सञ्चार क्षेत्रले पनि पैरवीको काम गर्नुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो । वनलाई स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोड्न आवश्यक रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका पूर्व वन वातावरण मन्त्री सुनिल मानन्धरले वनसम्बन्धी ऐन नियम भए पनि सङ्घीय प्रणालीअनुसार परिमार्जन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा चुनौती भएको बताउनुभयो । वन क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा एउटा मोडल भए पनि यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा आर्थिक घाटा भइरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । नेपालमा कुल भूभागको ४५ प्रतिशत भूभागमा वन रहेको भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. पासाङ शेर्पाले वनहरू आदिवासी र स्थानीयको स्वामित्वमा रहँदा बढी संरक्षित हुने, सरकारको स्वामित्वमा हुँदा बढी विनाश हुने गरेकाले सामुदायिक वन मोडलमा नेपाल गएको बताउनुभयो । यद्यपि आदिवासी तथा स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षणको नाममा विस्थापित गर्ने काम उचित नरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । वनलाई जनताको जीविकोपार्जनसँग जोड्नुभन्दा विस्थापन गरेर वनको संरक्षण गर्नु हितकर नहुने उहाँको भनाइ छ ।
वन विज्ञ डा. गङ्गाराम दाहालले वन राज्यको नियन्त्रणमा रहँदा बढी विनाश हुने र स्थानीयको स्वामित्वमा रहँदा बढी संरक्षण हुने विश्वव्यापी तथ्याङ्क रहेको बताउनुभयो । सामुदायिक रूपमा वन संरक्षण हुँदा र निजी क्षेत्रले वनको संरक्षण गर्दा वन संरक्षण प्रतिशत वृद्धि देखिएको उहाँको भनाइ छ । विश्वभरिको वनमा करिब ९० प्रतिशत बन राज्यको नियन्त्रणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका विज्ञ डा. नेत्र तिमिल्सिनाले नेपाल विना कारण जलवायु परिवर्तनको सिकार भइरहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण यहाँ आउने बाढी पहिरो, आँधी हुरीले गरिबहरूको ज्यान गइरहेको भए पनि क्षतिपूर्तिका कुरा नेपालले गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यसको मारमा बढीभन्दा बढी गरिबहरू पर्नेगरेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा ग्रिन फाण्डेशनका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, बागमती प्रदेश सदस्य आनन्द श्रेष्ठ, भुवनकेसरी श्रेष्ठ, पारिवारिक वनका अध्यक्ष जोगराज गिरी, पत्रकार सुशील मैनालीलगायतले वन संरक्षण र त्यसको उपभोगका लागि प्रभावकारी ऐन कानुनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
