अरुण तेस्रोको सफलता

अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको करिब १२ किमी लामो मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । २०८१ जेठ २२ गते सो सुरुङ छिचोलिएको हो । यससँगै परियोजनाको करिब ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र आगामी वर्ष सन् २०२५ भित्र उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । मित्रराष्ट्र भारतको आर्थिक लगानीमा निर्माण भइरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको यस परियोजनालाई नेपालको जलविद्युत् विकासको सन्दर्भमा महìवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ । 

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित ठुलो परियोजना हुनुका साथै यसले नेपाल र भारतको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकताको परिपूर्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने भएकाले अरुण तेस्रो परियोजनालाई दुवै मुलुकले उच्च महìव दिएका छन् । अरुण नदी एउटैले नेपालको हालको सम्पूर्ण विद्युत् आवश्यकता पूरा गर्न र ऊर्जा निर्यातमा समेत योगदान दिन सक्ने क्षमता बोकेको हुँदा यसबारे चासो र जिज्ञासा बढेको छ । 

संखुवासभाको उत्तरीक्षेत्र किमाथाङ्काबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अरुण नदी सप्तकोशीको एक प्रमुख नदी हो । अरुण नदीबाट नेपालमा ३,५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस नदीमा पाँच वटा ठुला जलविद्युत् परियोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यहाँ ४५४ मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण, १,०६१ मेगावाटको अपर अरुण, ४९० मेगावाटको अरुण चौथो, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो र ६६९ मेगावाटको लोअर अरुणसमेतका पाँच परियोजना क्रमशः माथिदेखि तलसम्म रहेका छन् । 

अरुण नदीमा रहेका जलविद्युत् परियोजनामध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेको परियोजना हो, अरुण तेस्रो । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५, फ्याक्सिन्दा दोभानमा अरुण नदीमा बाँध निर्माण गरी करिब १२ किमी लामो सुरुङमा पानी पथान्तरण गर्ने र चिचिला गाउँपालिका–३ पुखुवामा भूमिगत विद्युतगृहमा खसाली ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अरुण तेस्रो परियोजनाका लागि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमबाट भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । यसका अलावा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजनाका लागि अरुण तेस्रोको विद्युतगृहबाट निस्किएको पानी नदीमा पुग्नुभन्दा पहिला नै अर्को सुरुङमा खसाउने र खाँदवारी नगरपालिका–२ को चेवाबेंसीमा निर्माण गरिने विद्युतगृहबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमलाई नै परियोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको छ । 

निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेका पाँच वटा ठुला जलविद्युत् परियोजनामध्ये तल्लोतर्फका दुई वटा परियोजना, अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण पूर्ण रूपमा भारतीय कम्पनीको नेतृत्व र उसको आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् । सोभन्दा माथि रहेको अरुण चौथो परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने छ । अरुण नदीको उपल्लो क्षेत्रमा रहेको अपर अरुणको निर्माणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा नेपालको आन्तरिक लगानीको साथै विश्व बैङ्कको सहलगानी रहने निश्चित भएको छ । सबैभन्दा माथि रहेको किमाथाङ्का अरुण परियोजनाको लगानी मोडेलबारे छलफल चलिरहेको छ । 

अरुण नदीको मुख्य बहावक्षेत्र संखुवासभाको उत्तरी भूभाग भोटखोला र मकालु गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति निकै विकट र कष्टकर रहेको छ । उच्च पहाडी भू बनोटका कारण स्थानीय खाद्य उत्पादनले यहाँको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले यहाँका बस्तीमा खाद्य सङ्कटको समस्या दोहोरी रहन्छ । दक्षिणतर्फबाट भोटखोला गाउँपालिकाको प्रवेशविन्दु गोलाबजारभन्दा माथि करिब ८० किमी सडकले अझै आकार लिइसकेको छैन । च्याम्ताङ र छुम्सुरबिचमा रहेको करिब ११ किमी विकट चट्टानी भिरमा नेपाली सेनाले सडकको ट्र्याक खोल्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि यो खण्डमा सडक निर्माणको प्रयास सफल हुन अझै केही वर्ष लाग्ने अनुमान छ । 

अरुण नदीमा ठुला जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गरिरहँदा यसबाट हुने आर्थिक उपार्जनको मात्र विश्लेषण गरेर पर्याप्त हुने अवस्था छैन । यस नदीको कहर र विकटता झेल्दै सदीयौँदेखि यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका स्थानीय मानिसको रहनसहन, जीविकोपार्जन र उनीहरूको मौलिक संस्कृतिलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । केवल आर्थिक उपलब्धिका कुरा गरेर परियोजना अघि बढाउने प्रयासबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन सकिँदैन । यो क्षेत्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा र वातावरणको जगेर्ना गर्ने र स्थानीय जनताका अधिकारको उचित सम्मानका साथ उनीहरूका जायज गुनासा सुनुवाइ गर्ने पद्धतिको विकासबाट मात्र ठुला परियोजना यथासमयमा सम्पन्न गर्न र टिकाउ आर्थिक लाभ लिन सकिने कुरातर्फ योजनाकार तथा नीति निर्माताको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

अरुण तेस्रो परियोजनामा स्थानीय समुदायका मागको सुनुवाइ गर्ने र समस्या समाधानका उपाय खोज्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको स्वतन्त्र, प्राथमिक र पूर्वसूचित सहमति (फ्रि, प्राएर एन्ड इन्फम्र्ड कन्सेन्ट– एफपिक) को प्रावधान लागु नगरिएको हुँदा परियोजनाको सुरुवाती चरणदेखि नै समस्या देखियो । यस परियोजनामा स्थानीय जनताको जग्गा मुआब्जालगायतका गुनासाको उचित समाधान भइसकेको छैन । विद्युत् प्रवाहको निमित्त ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्र काम अगाडि बढाउन हालै सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । 

परियोजनामा काम गर्ने कामदारले उचित पारिश्रमिक नपाएको, जोखिमयुक्त कामका लागि समेत सुरक्षित कार्य वातावरण बनाउन पर्याप्त कदम नचालिएको, स्थानीय कामदार जनशक्तिलाई प्राथमिकता नदिइएको, कामदारको बिचमा भेदभावयुक्त व्यवहार हुने गरेको र नेपाली दक्ष जनशक्तिलाई अनुभव हासिलसहित प्रविधि हस्तान्तरणमा योगदान पुग्ने गरी परियोजनाको काममा संलग्न गराउने कार्य नभएको तथा पारदर्शिताको अभाव रहेको जस्ता अनेकौँ गुनासा रहेका छन् । गुनासो सुनुवाइको भरपर्दो संयन्त्र खडा गरी प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि नं. १६९ तथा आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, २००७ को प्रावधान मुताविक आदिवासी समुदायले सदीयौँदेखि भोगचलन गरिआएको परम्परागत जल, जमिन र जङ्गललगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा उनीहरूलाई प्राप्त आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनको निमित्त सरोकारवालाले ध्यान दिनु पर्छ । 

सफलताको नजिक पुग्न लागेको विशाल परियोजनाबारे जनमानसमा व्यापक गुनासो कायम रहनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट प्रत्याभूत स्थानीय आदिवासी समुदायको अधिकारको कार्यान्वयनमा परियोजनाले उचित प्रयास गर्न सक्नु पर्छ । परियोजनाको भौतिक निर्माणको कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र निकट भविष्यमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको हुँदा परियोजनासँग सम्बन्धित गुनासा र त्रुटिको सम्बोधन गर्ने र स्थानीय जनताका अधिकारको कार्यान्वयनतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ । अरुण तेस्रो परियोजनाको निमित्त नेपाल र भारतबिच भएको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) मा स्थानीय जनताका जायज माग सम्बोधन गरेर नेपाली कानुन अनुरूप परियोजनाका क्रियाकलाप अघि बढाइने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिइएको पाइँदैन । 

अरुण नदीमा निर्माण गरिने सबै ठुला परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट प्रत्याभूत गरिएका र नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका स्थानीय आदिवासी समुदायका अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र, प्राथमिक र पूर्वसूचित सहमति (फ्रि, प्राएर एन्ड इन्फम्र्ड कन्सेन्ट–एफपिक) अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागु गर्नु पर्छ । परियोजनाप्रति स्थानीय समुदायको गुनासो र असहयोगको वातावरण कायम रहनु हुँदैन । अरुण नदीको माथिल्लो खण्डमा निर्माण सुरु भएको १,०६१ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् परियोजनामा स्वतन्त्र, प्राथमिक र पूर्वसूचित सहमति–एफपिक, अवधारणा कार्यान्वयन सुरु गरिएको हुँदा यस परियोजनाको बारेमा उत्पन्न हुने गुनासा सोही कानुनबमोजिम सम्बोधन गरिने प्रक्रियाको थालनी भइसकेको छ । अरुण तेस्रो र अन्य परियोजनाको हकमा समेत सोहीबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । नेपालका सबै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र यसबाट दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्ने कार्य नेपालको एकलौटी अधिकारको विषय हो । अरुण नदीमा रहेको अपार सम्भावनाको उपयोग गर्दा नेपाल र नेपालीको सर्वोपरि हितमा केन्द्रित रहनु पर्छ ।