‘पानी जीवन हो, यसलाई खेर नफालौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति जनचेतना अभिवृद्धिका निम्ति सञ्चार माध्यममा लामो समयदेखि प्रसारण हुँदै आएको छ । जीवनका लागि नभई नहुने पानीमा विश्वमै सम्पन्न मुलुक भएर पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गाउँदेखि सहरबजारसम्मै गुणस्तरीय खानेपानीको अभाव छ । मुलुकको संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकमा स्थापित त गरेको छ तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा स्वच्छता त परको कुरा भयो, पानी मात्रै पाए पनि उपभोक्ता हर्षित हुने अवस्थामा छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको विदित हुन्छ ।
खानेपानी मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशतमा मात्रै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याइसक्नुपर्ने बाध्यता सरकारसामु छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही वर्षयताका खानेपानीसम्बन्धी विनियोजित वार्षिक बजेट घट्दो क्रम रहेको तर्फ सरोकारवालाद्वारा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । तापमान वृद्धिका कारण प्राकृतिक स्रोतहरू सुकेर पानीको समस्या बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि खानेपानी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारको लगानी घट्दै गएको छ । खानेपानीको माग दिनानुदिन बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । सोही अनुरूपको व्यवस्थापन गर्न बजेट वृद्धि हुनुको सट्टा झनै घट्दै जाँदा खानेपानी व्यवस्थापनमा थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि हुँदै गए पनि विगत पाँच वर्षदेखि खानेपानी क्षेत्रको बजेट भने खुम्चिँदै गएको खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयका लागि कुल बजेटको २.९२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । यसै गरी आव २०८१/८२ मा कुल बजेटको १.४३ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने पाँच वर्षको अवधिमा आधाभन्दा कम भएको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब ६२ करोड आठ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आव (२०८१/८२) मा सात अर्ब ३८ लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएकाले खानेपानीको बढ्दो मागलाई व्यवस्थापन गर्न सकस पर्ने देखिएको हो । सरकारले चालु आव २०८०/८१ मा मुलुकको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड प्रस्तुत गर्दा खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजित थियो । यो भनेको कुल बजेटको १.६० प्रतिशत मात्र हो । आगामी आव २०८१/८२ मा खानेपानी मन्त्रालयका लागि कुल २६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन मुलुकको कुल बजेटको १.४३ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सरकारको बजेट खुम्चिँदै जाँदा खानेपानीको क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने मन्त्रालयले औँल्याएको छ । बजेटका कारण निर्माणाधीन कतिपय आयोजना प्रभावित हुन सक्ने भएकाले उपभोक्ता चिन्तित बन्नु स्वाभाविक हो ।
बढ्दो वातावरणीय दुष्प्रभावको प्रत्यक्ष असर खानेपानीमा परेको वातावरणविद्ले औँल्याएका छन् । तराई/मधेशमा पानीको सतह सुक्दै गएको छ । पहाडमा प्रयोगमा आएका मूल सुक्दै गएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाकै हकमा पनि ढुङ्गे धाराले ठुलो भर दिएका थिए तर अब नगन्य मात्र बाँकी छन् । अर्बौं रुपियाँ र वर्षौंको प्रयासपछि उपत्यकामा भित्रिएको मेलम्ची आयोजनासमेत दिगो हुन सकिरहेको छैन । वर्षामा त यसै पनि बन्द भइहाल्छ । अन्यत्रको हकमा पनि सञ्चालनमा आएका खानेपानी आयोजना अनेक कारणले बन्द हुने जोखिममा छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफको संयुक्त अनुगमन कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको घरायसी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच रहेको जनसङ्ख्या १६ प्रतिशत मात्र छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले पनि आधारभूत खानेपानीको सुविधा पाएको जनसङ्ख्या ८६.७३ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक गरेको छ । यो अवस्थामा सुधार गरी सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा ‘आइआरसी वास सिस्टम्स एकेडेमी’ ले प्रतिपादन गरेको ‘दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) प्रणालीका आधारहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक भएको विज्ञहरूको अभिमत छ । जस अन्तर्गत तीनै तहको सरकारमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता एकाइ गठन गरेर कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक छ । खानेपानीकै लागि आन्दोलन र सङ्घर्ष गरिरहनुपर्दा अन्य उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने समय खेर गएको आमउपभोक्ताको गुनासोप्रति संवेदनशील हुनु अपरिहार्य छ ।
