नेपालको संविधानले राज्य संरचनालाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढाएको छ । बहुजाति, बहुभाषाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन सहयोग गरेको छ । सङ्घीय संसद्का साथै प्रदेश सभालाई मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ८४ ले ११० जना अर्थात् २७५ को ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा १७६ ले प्रदेश सभाका ४० प्रतिशत सदस्य सोही माध्यमबाट छनोट हुने सुनिश्चितता गरे अनुरूप त्यसको अभ्यास एक दशकयता हुँदै आएको छ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन नतिजा आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्वका निम्ति सिट सुनिश्चित भई प्रतिनिधित्वको दलीय गृहकार्य अगाडि बढिरहेको छ । त्यस क्रममा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक मतको आधारमा राजनीतिक दलले पाउने सांसदको सिट निर्धारण गरिसकेको छ । समानुपातिक तर्फको मतगणना सम्पन्न भई राजनीतिक दलको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ । बन्द सूची अनुसार आवश्यक निर्णय गर्न राजनीतिक दल क्रियाशील छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ कुल ११० सिटमध्ये सबैभन्दा धेरै सिट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाएको छ । रास्वपाको भागमा ५७ सिट परेको छ । नेपाली कांग्रेसले २० सिट पाएको छ भने संसद्मा तेस्रो ठुलो दल बनेको नेकपा (एमाले) ले १६ सिट पाएको छ ।
अघिल्लो संसदीय निर्वाचन २०७९ को तुलनामा स्थापित दल कांग्रेस र एमाले मत घटेसँगै समानुपातिक सिट पनि व्यापक घटेको छ । यो पटक रास्वपालाई बलियो जनमत प्राप्त भएको छ । समानुपातिक मतसमेत उच्च भएका कारण प्रतिनिधित्व उच्च छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिकतर्फ नौ सिट पाएको छ । त्यस्तै चार महिनाअघि मात्रै खुलेको श्रम संस्कृति पार्टीले चार सिट पाएको छ भने राजतन्त्र समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चार सिट पाएको छ । निर्वाचनमा कुल सदर मतसङ्ख्याका आधारमा प्रचलित निर्वाचन कानुनबमोजिम तोकिएको ‘थ्रेस होल्ड’ अर्थात् तीन प्रतिशत पार गरेका दलले मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा समावेश हुन पाएका छन् । यो पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा छ वटा राजनीतिक दलले मात्रै ‘थ्रेस होल्ड’ पार गरेकाले त्यसभन्दा कम मत पाउने दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा समावेश हुन पाउने छैनन् । समानुपातिकतर्फको ५७ सिट र प्रत्यक्षतर्फका १२५ सिट जोड्दा रास्वपाको १८२ सिट सङ्ख्या प्राप्त गरेको छ । यो नेपालको संसदीय इतिहासमै ऐतिहासिक जनविश्वास मात्र नभई दुई तिहाइ नजिकको प्रतिनिधित्वसमेत हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको समेत गणना गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) संसद्मा क्रमशः ३८ तथा २५ सिट प्राप्त भई दोस्रो र तेस्रो ठुलो दल बनेका छन् । समानुपातिकसमेका आधारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७ सिट पाई चौथो ठुलो दल बनेको छ । सात सिटसहित श्रम संस्कृति पार्टी पाँचौँ र पाँच स्थानसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छैटौँ ठुलो दल बनेको छ ।
आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विधायिकामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने यो प्रभावकारी निर्वाचन प्रणाली भए पनि यसको अभ्यास विगतमा भने सन्तोषजनक हुन सकेनन् । राजनीतिक दलका नेताका परिवारका सदस्य, आफन्त र कतिपय अवस्थामा त पद नै पैसामा बिकेको भन्नेसम्मका चर्चा हुने गरेका थिए । कानुनले आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारू, दलित, मधेशी र मुस्लिमलगायतका लागि निश्चित प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । यस प्रणालीकै कारण संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । यसै कारण पनि महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति सङ्घीय विधायिकामा सुनिश्चित भएको छ । विगतका विकृति अब दोहोरिनु हुँदैन । नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको विशिष्ट सामाजिक–राजनीतिक संरचनाका लागि एक अनिवार्य आवश्यकता हो । यसमा भएका कमीकमजोरीलाई असल अभ्यासले सुधार गर्दै जानु पर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई दलको शक्तिशाली पात्र तथा पहुँच भएकाको स्वार्थपूर्ति गर्ने कार्यमा दुरुपयोग हुनु हुँदैन । प्रणालीको दुरुपयोगले विकृति बढाउने मात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढ्न सक्छ । प्रतिनिधित्वका निम्ति आर्थिक चलखेल भयो भने त्यो अपराध हुन जान्छ । वास्तविक प्रतिनिधित्वले मात्रै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र संवर्धन हुने छ । नयाँ प्रतिनिधित्वले अब विगतका गलत अभ्यास सुधार्ने विश्वास छ ।
