• २७ फागुन २०८२, बुधबार

दुवै सदनको गरिमा

blog

शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो । जसलाई दुनियाँ बदल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।  – नेल्सन मन्डेला

नेपाली जनता सत्ता राजनीतिको मूल्याङ्कन, खबरदारी र प्रश्न गर्ने तहमा पुगेका छन् । यो शिक्षा र सचेतनाको परिणाम हो । जनता सचेत र शिक्षित भए भने सत्ताले ठग्न सक्दैन । शिक्षा जस्तो शक्तिशाली हतियार अर्को छैन । शिक्षा सबैभन्दा ठुलो धन र मन हो । शिक्षित जनताको सचेतनाबाट मुलुक बदल्न सकिन्छ । नेपाल बदल्न अब ‘बुलेट’ होइन ‘ब्यालेट’ नै पर्याप्त छ भन्ने कुरा नेपाली मतदाताले प्रमाणित गरेका छन् । ‘बुलेट’ बाट गरिएको परिवर्तनले शान्ति ल्याउन सक्दैन । यो दिगो पनि हुँदैन । ‘ब्यालेट’ बाट हुने परिवर्तन दिगो हुन्छ । यसैबाट शान्ति र समृद्धिको ढोका खुल्छ । हिंसाको राजनीतिले मुलुक बन्दैन र बनाउन सकिँदैन । हिंसात्मक राजनीतिको बाटो गलत हो । सत्ता बन्दुकको नालबाट आउँछ भन्ने अतिवादी राजनीतिक मान्यता पनि असान्दर्भिक भइसकेको छ । यस्तो विचार बोक्ने दलको सान्दर्भिकता समाप्त हुँदै छ । आमजनताले हिंसा होइन शान्ति चाहन्छन् । राजनीति पेसा होइन सेवा हो । जनता र राष्ट्रको निःस्वार्थ सेवा गर्न राजनीति गर्नु पर्छ । राजनीतिलाई ठगी खाने भाँडो बनाउनु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिको दुरुपयोग गर्दा मुलुकवासीले दुःख पाउँछन् । मुुलुक पछि पर्छ । 

सत्ता राजनीतिको दुरुपयोग नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या र चुनौती बन्दै आयो । जनताको सेवा गर्ने भनेर सत्तामा पुग्ने अनि सत्ताको दुरुपयोग गरी अप्राकृतिक सत्ताको अभ्यास गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन भएन । नेपालमा लामो समयदेखि गरिएका विभिन्न सत्ता राजनीतिक अभ्यास र प्रयोग सफल भएनन् । समयको गति अनुसार मुलुक अगाडि बढ्न पाएन । नेपाली जनता समयको परिवर्तनसँगै अगाडि बढ्न चाहे तर सत्ताधारी भने सत्ताकै खेलमा रमाए । सत्ताको कुर्सीले अन्धो बने । आफ्नो विकल्प देखेनन् । अन्ततः नेपाली मतदाताले मौन विद्रोह गर्दै स्थापित पुराना दलहरूलाई अस्वीकार गरी नयाँ शक्तिलाई मुलुक चलाउने जिम्मेवारी सुम्पे । निर्वाचनमार्फत मतदाताले गरेको यो ऐतिहासिक फैसलासँगै नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै छ ।

सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउने भन्दै नेपाली नवयुवा पुस्ताले गत भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गरे । यही आन्दोलनले तत्कालीन सत्ता ढल्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको आमनिर्वाचन गरायो । निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) लाई करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुँदै छ । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न हुँदा १६५ सिटमध्ये १२५ सिटमा रास्वपा विजयी भएको छ । ११० सिटको समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसमा पनि करिब ५० प्रतिशत मत रास्वपालाई प्राप्त हुने देखिएको छ । रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको छ । उहाँले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभयो । बालेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झापा–५ मा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो । ओलीलाई पराजित गर्दै अत्यधिक मत ल्याएर आफूले मात्र चुनाव जित्नुभएन रास्वपालाई पनि अकल्पनीय सफलता दिलाउनुभयो । यो सफलतासँगै अब मुलुक चलाउने जिम्मा युवापुस्ताको काँधमा आएको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न संसद्लाई मुलुकका सबै समस्या समाधानको थलो बनाउनु पर्छ । 

हाम्रो संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक छ । प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । रास्वपा नयाँ पार्टी भएकाले राष्ट्रिय सभामा उसको प्रतिनिधित्व छैन । प्रतिनिधि सभामा उसले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सफलताले मात्रै मुलुक चलाउन सकिँदैन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भए पनि मुलुकका पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको एक्लो प्रयासले मात्र आमनिर्वाचनमा आममतदातासमक्ष व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिँदैन । पुराना पार्टीहरू विगतमा आफूबाट भएका कमीकमजोरी सच्चाएर सुध्रिनु पर्छ । अरूलाई दुःख दिने प्रवृत्ति त्याग्नु पर्छ । प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदै गरेको रास्वपाले पनि प्रतिशोधको भावना नराखी पुराना पार्टीहरूसँग सहकार्यका लागि सहज वातावरण बनाउनु पर्छ । स्थायी सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले पनि पूर्णता पाउँदै छ । सोमबार राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यले शपथ लिनुभयो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैको सत्प्रयास र सहकार्यले मात्र मुलुकले सही निकास पाउने छ । यसैबाट संसद्को गरिमा बढ्ने छ ।