बजेट समावेशी नभएको प्रदेश सभा सदस्यको गुनासो

देउखुरी समाचारदाता 

देउखुरी, असार ८ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र राजस्व सङ्कलनको अनुमान मिल्दो नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलनको वास्तविक अवस्थाभन्दा दोब्बर राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राख्ने र घाटा बजेट बनाएको बताउँदै प्रदेश सभा सदस्यले त्यसका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

प्रदेश सभामा भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारूले सरकारले घाटा बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म चार अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको देखिँदैन तर सरकारले राजस्व सङ्कलनको अनुमान वास्तविकभन्दा पनि बढाएर बनाउने गरेको छ ।” 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले झन्डै साढे १० अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । चार अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । आउँदो वर्ष साढे सात अर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएकोप्रति थारूले टिप्पणी गर्नुभएको हो । वित्तीय अनुशासन कायम गर्नसमेत उहाँले सुझाउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले सरकारले आफ्नो लक्ष्यविपरीत बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने सङ्कल्प गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आगामी वर्षको बजेटमा पनि टुक्रे आयोजना हावी छन् । बजेट किताब हेरेको लोक रिझाइका नारा मात्रै रहेछ ।” प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेट वितरणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले वितरणमुखी बजेटलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “टुक्रे बजेट होइन, लक्षित उद्देश्य अनुसारका बजेट ल्याउनु पर्छ ।” यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य गिरीधारीलाल न्यौपानेले दुध उत्पादनमा संलग्न किसानलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशबाट दुधमा दिने अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य मीनाकुमारी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको बजेट कागजमा मात्रै सीमित हुन नहुने सुझाव दिनुभयो ।  

प्रदेश सभा सदस्य विश्वप्रेम पाठकले प्रदेश तहमा कर्मचारीको सङ्ख्या कम भएको भन्दै सरकारले अघि सारेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले सरकारले घाटा बजेट ल्याएर ऋण थुपार्ने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल खर्च ३८ अर्ब ९७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८.८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३.०९ प्रतिशत छुट्याएको छ ।