काठमाडौँ, असार १ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो पटक विज्ञान-प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सो मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र सुझाव दिन सरोकारवाला, आम नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव-प्रवर्तन नीति’, २०७६ को कार्यान्वयनका क्रममा मस्यौदा गरिएको सो विधेयकमा यस क्षेत्रलाई उच्च रणनीतिक तहबाट मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रको समग्र अगुवाइ गर्दै आएको छ । विधेयकमा यस क्षेत्रका लागि गुरुयोजना निर्माण, अनुसन्धान, विकास र सुशासनका लागि सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र अनुसन्धानकर्ताबिचको समन्वय, स्वामित्व, उपयोग, व्यवस्थापन, सर्वेक्षण, आविष्कारको प्रवर्द्धन, अनुसन्धानको व्यवसायीकरण र प्रणालीको विकासलगायत विषय समावेश गरिएको छन् ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिने उल्लेख छ । विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको ‘पेटेण्ट’ दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन सहजीकरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
यस प्रस्तावित कानुनले सम्बोधन गरेको मन्त्रालयका सहसचिव इन्दुविक्रम जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कानुन बनेपछि विज्ञान र प्रविधिको विकासमा स्पष्ट कोष खडा भई लगानी वृद्धि हुने र खर्च गर्ने तरिकासमेत स्पष्ट हुने बताउनुभयो । मस्यौदामा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तहमा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला, युवा प्रतिभालाई पलायन हुन नदिई देशभित्रै राख्ने र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू समावेश गरिएको छ । नीतिले यस क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ । हाल शून्य दशमलव ३० प्रतिशत मात्र लगानी छ ।
नीति जारी भएका बखत नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुमानित एक सय २० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार जनशक्ति रहेको अनुमान भए पनि हाल यसको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन । विज्ञान र प्रविधिको उपयोगको विस्तारबारे जनचेतना फैलाउने, वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न नवप्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने, विज्ञान प्रविधि अध्ययन अध्यापनमा विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई आकर्षित गर्ने र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रहेर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी प्रतिभा पलायनको प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य विधेयकले लिएको छ ।
सरकारले सातौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर समृद्ध नेपालको लक्ष्य अनुकूल ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६’ सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सार्वजनिक सो नीतिले ‘दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान तथा नव-प्रवर्तन’ को सोच र ‘विज्ञान प्रविधिको विकास, नव-प्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवर्द्धनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ । नयाँ नीति जारीसँगै १५ वर्ष अघिको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१ खारेज भएको थियो ।
वैज्ञानिक प्रा.डा.दिनेशराज भूपूको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय कार्यदलले देश विदेशका विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सो नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । विश्व नवप्रवर्तन सूचक (जिआइइ) मा नेपालको स्थान एक सय नौ रहेकामा सोभन्दा तल ल्याउन नव प्रवर्तनात्मक नीति र कार्यक्रममार्फत पहल गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्न विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका थिए ।
संविधानमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससित आबद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास र प्रगतिशील समाजको उत्थानको सपनालाई साकार बनाउने मूल आधार नै नवप्रवर्तनसहितको प्रविधि र वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाउने शिक्षा पद्धतिका लागि पनि सो नीतिले योगदान दिनेछ । रासस
