• २ साउन २०८१, बुधबार

कानुन पालना अनिवार्य सर्त

blog

काठमाडौँ, जेठ ३२ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाली कानुन अनुसार समाजलाई मान्य हुने गरी टिकटकलगायतका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलाउँदा आपत्ति नहुने बताउनुभएको छ । 

बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई महत्व दिने गरी टिकटकमा सामग्री उत्पादन र प्रसारण भएका कारण सरकारले नेपालमा टिकटक बन्द गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सञ्चारमन्त्री शर्माले कानुनी रूपमा अहिले पनि टिकटक बन्द रहेको भन्दै सरकारले नेपाल टेलिकमलगायतका ठुला इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट अहिले टिकटक चलाउन नदिइएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल समाज अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको र अब संसदीय समितिमा व्यापक छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी भएको र अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालका कानुन, नेपालको समाजको महत्व आफ्नै भएकाले सबैलाई मान्य हुने गरी कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल आउँछन् भने आपत्ति नरहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “टिकटकको विषय उठाउनुभएको छ । हामीले टिकटक क्याबिनेटबाट नै निर्णय गरेर बन्द गरेका हौँ । अहिले यो कानुनी रूपमा भन्ने हो भने बन्दकै अवस्थामा छ । हामीले बन्द गर्दा त्यो बेलामा सामाजिक मूल्यमान्यताभन्दा धेरै बढी भएको थियो । त्यस कारण त्यसलाई बन्द गरेर गएका हौँ ।” उहाँले नेपालको नियम कानुन र सामाजिक मूल्यमान्यतालाई मानेर आउँदा र नेपालमा दर्ता भई स्वनियमन कायम गरे सबै सामाजिक सञ्जाल चलाउन सकिने बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “अहिले पनि हाम्रो एनटिसीलगायतका ठुला सेवाप्रदायकबाट यो खुलिरहेको छैन तर पनि कसैले भिपिएन र साना इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट पनि भइरहेको छ । हामीले नियम कानुन पालना गर्ने र गराउने ठाउँमा छौँ । हामीले प्रयोग गर्नुहुँदैन । कुनै आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा पनि त्यसलाई पूर्वीय दर्शनमा अडिएको हाम्रो परिवार र समाज हो । त्यस कारणले हाम्रो समाज अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्नु पर्छ ।” उहाँले राजनीतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धि र सामाजिक चेतनाका बिचमा अन्तरविरोध भएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक व्यवस्था अनुरूपको सामाजिक चेतना कसरी निर्माण गर्ने ? भन्ने विषयमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।