• २ साउन २०८१, बुधबार

सङ्घीयतापछिको परिवर्तन, सडक सञ्जाल विस्तार

blog

छिन्चु समाचारदाता  

सुर्खेत, जेठ ३१ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले साढे १० महिनाको अवधिमा ३८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशका गाउँ गाउँमा नयाँ सडक बन्ने क्रम जारी रहेको छ । विकासमा पछि परेको यो प्रदेशले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सडक पूर्वाधारका कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा ७८.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको थियो । हालसम्मको प्रगति हेर्दा असार मसान्तसम्ममा गत वर्षको हाराहारीमा सडक कालोपत्रे हुने आकलन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकार बनेपछि आव २०७७/७८ मा ३३ किलोमिटर, आव २०७८/७९ मा १५.९० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएको थियो ।प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीका अनुसार यो अवधिमा सरकारले ४७.७४ किलोमिटर सडक ग्राभेलसमेत गरेको छ । गत वर्ष र चालु आवको हालसम्म सरकारले ४८१.७५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको कार्कीले बताउनुभयो । यस्तै सरकारले जेठ १५ सम्म २०५.३७ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोलेको बताएको छ । गत वर्ष दुई हजार ४२४.११ किलोमिटर नयाँ सडकको विकास गरेको सरकारले यो वर्षको अन्तिमसम्म तीन हजारभन्दा बढी किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिसक्ने दाबी गरेको छ । कार्कीका अनुसार प्रदेशमा कालोपत्रे सडकभन्दा पनि नयाँ ट्र्याक खोल्ने कामले बढी प्राथमिकता पाएको छ । 

सरकारले जेठ मसान्तसम्म ५७.१२ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र नाला निर्माणको काम गरेको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतका सडक पनि कालोपत्रे गरिएको छ । प्रदेश सरकार बनेपछि सबैभन्दा बढी सडक कालोपत्रेको काम वीरेन्द्रनगरमा भएको छ । राजधानीका दर्जनौँ सडक कालोपत्रे भएका छन् । सुर्खेतपछि दैलेख, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार साढे १० महिनामा सरकारले १६ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरेको छ भने आठ वटा पक्की पुल निर्माण गरेको छ । 

गत वर्ष २२ वटा झोलुङ्गे र आठ वटा पक्की पुल निर्माण भएका थिए । पूर्वाधारको विकासका हिसाबले पछि परेको कर्णालीमा सरकारले हरेक वर्ष पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गरेको छ । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजार वार्षिक बजेट थियो । जेठ १५ सम्म २८.८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।