काठमाडौँ, जेठ २९ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । मल पर्याप्त भए पनि त्यसलाई वितरण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका कारण त्यसलाई सरल र सहज बनाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सवनव शिवाकोटीले बताउनुभयो ।
रासायनिक मल वितरणका लागि कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी सोही अनुसार तीन वटै तहमा मल वितरण तथा व्यवस्थापन सुरु गरेको थियो तर त्यसमा समस्या देखिएका कारण त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । निर्देशिका अनुसार मल आयात र बिक्रीवितरण भइरहेको थियो । संशोधनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले संशोधनका लागि कार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले असारसम्म त्यसलाई तयार गर्ने र अगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । रासायनिक मलको व्यवस्था सङ्घीय सरकारले गरे पनि त्यसको वितरण व्यवस्थापन प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिरहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसलाई अझ सरल बनाउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मल खरिद र आयात गर्न समस्या भएकाले समाधानका लागि ऐन नै संशोधनको पहल भइरहेको छ ।
निर्देशिका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले स्थानीय समितिले तय गरेको परिणामको आधारमा प्रत्येक वर्ष जेठ मसान्तभित्र आगामी आवका लागि बफर स्टक परिमाण र प्रदेशका लागि मलको कोटा निर्धारण गरिरहेको छ । निर्धारण गरिएको कोटा अनुसार प्रदेश समितिले प्रत्येक वर्षको असार १५ गतेभित्र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने छ तर प्रदेश समितिले आफ्नो प्रदेशका लागि प्राप्त कोटाबाट बफर स्टकका रूपमा मल राख्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्र प्रदेश समितिबाट माग भएको मलको प्रकार र परिमाण तथा सरकारबाट विनियोजित बजेट र अनुदान नीतिका आधारमा आगामी आवका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने मलको प्रकार र परिमाण निर्धारण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी कुनै प्रदेशका लागि निर्धारण गरिएको मलको परिमाण खपत नभएमा वा नहुने देखिएमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले मल आवश्यक भएको अर्को प्रदेशका लागि कोटा थप गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त मलको मूल्यमा थप अनुदान दिन पाउने छैन । यद्यपि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेट व्यवस्था गरी स्थानीय रूपमा उत्पादित प्राङ्गारिक तथा जीवाणुयुक्त मलमा अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
