नयाँदिल्ली, जेठ २८ गते । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालको शपथ लिएपछि सोमबार पहिलो केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको छ । आज बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले योग्य परिवारको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने आवास आवश्यकता पूरा गर्न थप तीन करोड ग्रामीण तथा सहरी घरधुरीलाई घर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आवास सहायताको लागि योग्य हुने परिवारहरूको बढ्दो सङ्ख्याको प्रतिक्रिया स्वरूप यो निर्णय गरिएको बताइएको छ । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका योग्य घरधुरीलाई आधारभूत सुविधासहितको घर निर्माणमा सहयोग गर्न सरकारले सन् २०१५-१६ देखि प्रधानमन्त्री आवास योजना लागू गर्दैआएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत १० वर्षहरूमा आवास योजना र यस अन्तर्गत योग्य गरीब परिवारको लागिकुल ४.२१ करोड घरहरूको निर्माण पूरा भएको छ ।
निर्माण गरिएका सबै घरलाई अन्य आधारभूत सुविधाहरूजस्तै घरेलु शौचालयहरू, ग्यास जडान, बिजुली जडान, धारा जडान, आदि केन्द्र सरकार र राज्य सरकारको अन्य योजनासँग मिलाएर उपलब्ध गराइन्छ ।
सन् २०१५ मा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरीमिशन अन्तर्गत सन् २०२२ सम्ममा शहरी क्षेत्रमा सबैका लागि आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको थियो । यो आवास योजना शहरी मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत भारत सरकारद्वारा लागू गरिएको प्रमुख कार्यक्रममध्ये एक हो । रासस
