लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, जेठ २५ गते । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको बजेटमा छड निर्माणका लागि भारतबाट आयात गरिने बिलेट्समा अन्तःशुल्क छुट दिने घोषणाले रुपन्देहीका उद्योगी खुसी भएका छन् । यसअघि बिलेट्स आयातमा भन्सार बिन्दुमै लागू गरिएको प्रतिटन दुई हजार पाँच हजार रुपियाँ अन्तःशुल्क हटाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट माग्दै रुपन्देही रोलिङ उद्योग सञ्चालकले दुई वर्षदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
चर्को भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका कारण उत्पादन लागत वृद्धि भएपछि पाँच वटा रोलिङ उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका थिए । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले ब्लेडमा लगाउँदै आएको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम राखेको छ । भन्सार बिन्दुमा असुल गरिँदै आएको अन्तःशुल्क भने हटाउने निर्णय गरेको हो । उद्योगीहरुले लामो संघर्षपछि सरकारले वास्तविकता बुझेर अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय गरेर सरकारले लगानीकर्तामाथि न्याय गरेको बताएका छन् ।
विलेट्सबाट छड तयार गर्दै आएका उद्योगीले पटकपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्सार महसुल र भन्सार बिन्दुमा लगाइँदै आएको अन्तःशुल्क छुटको माग गर्दै आएका थिए । यसपटक बजेटले आफूहरुको आंशिक भए पनि माग सुनुवाइ गरेकोमा लगानीकर्ताले खुसी व्यक्त गरेका छन् । चर्को शुल्कका कारण एभरेष्ट, एसआर, विनायक, गोयनका, काठमाडौँ स्टिल बन्द रहेका छन् । पञ्चकन्याले क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ ।
एसआर स्टीलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले लामो दबाबपछि सरकारले आफूहरुको माग आंशिक रुपमा सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । ‘‘बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न छुट प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यस्तो मन्दीमा उद्योग सञ्चालन झन चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ ।’
प्राइम बिलेट्स आयात गरेर फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका यहाँका उद्योगी भन्सार महसुलमा सरकारको दोहोरो कर नीति भएको भन्दै सुधारका लागि दबाबका कार्यक्रम गरिरहेका थिए । उस्तै प्रकृतिको उद्योगका कच्चा पदार्थमा फरक–फरक भन्सार महसुलले उद्योगीलाई रुष्ट बनाएको थियो । पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले यसपटक बजेटले आंशिक रुपमै भए पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।
‘करोडौंको लगानी पूर्ण रुपमा डुब्न लाग्दा समेत राज्यबाट एकदिन आफ्नो माग सम्बोधन हुने विश्वासमा रोलिङ मिल उद्योग थिए,’ उद्योगी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘आर्थिक विधेयक २०८१ जारी भएपश्चात सुनसान भएका विलेट्समा आधारित छड उद्योगले केही मात्रामा भए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनेको छ ।’
आफूहरुले सरकारले लागू गरेको कर नीतिको विरोध गर्दा मौन बसेकाहरुले अहिले निर्णयको बिरोध गरिरहेको उद्योगीको भनाई छ । ‘दुई वर्ष दबाब दिएपछि बजेटले बिलेट आयातमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अन्तशुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुले भन्नुभयो, ‘सरकारको यो निर्णयले बन्द रहेका रोलिङ उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेको छ । उद्योग चलेपछि रोजगार पुनर्स्थापित हुनेछ ।’
उहाँका अनुसार इण्डक्सन फर्नेस मिलमा स्पञ्ज, स्क्र्याप तथा पिग आइरन पगाल्दा ठूलो मात्रामा वातावरण प्रदूषित हुने भएकाले विश्वभर यस प्रकारका मिललाई निरुत्साहित गरिएको छ । ‘छिमेकी राष्ट्रहरु चिन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया समेत विकसित मुलुकले यस प्रविधिलाई बन्देज लगाएका छन्,’ साहुले भन्नुभयो, ‘दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान लगायत देशले कडा निगरानीमा बस्तीदेखि टाढा यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छन् ।’
