नवीन शाही
सुर्खेत, जेठ २५ गते । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाबारे सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छैटौँ प्रतिवेदनसम्म निरन्तर सेवा प्रवाह मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिइए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
कर्णालीमा चार जना मुख्यमन्त्री र नौ जना प्रमुख सचिव फेरिनुभयो । हरेक मुख्यमन्त्रीले कर्णालीलाई सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरे तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनलाई बलियो बनाउन नसके पनि कर्मचारीतन्त्रबाट समेत त्यस्तो पहल भएको देखिँदैन । भौगोलिक विकटतासहित विविध कारणले पछाडि पारिएको कर्णाली प्रदेश सुशासनका दृष्टिकोणले समेत पछाडि देखिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे चासो नदिएको कर्मचारीतन्त्रले आफूहरूबिचबाट पुरस्कार पाउने मापदण्ड भने समयमै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पुरस्कारका लागि ‘प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार मापदण्ड तथा कार्यविधि नियम’ २०७७ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
पुरस्कार छनोट कार्यविधिमा कर्मचारीको वैयक्तिक कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राखेर पुरस्कार छनोटका आधार बनाइएको छ । सुरुवातदेखि नै महालेखाको छैटौँ प्रतिवेदन आइपुग्दासमेत दिइएका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको छ । महालेखाको छैटौँ प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुनु, सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण नहुनु, सेवा प्रवाहको नीति, मापदण्ड एवं कार्यविधि पर्याप्त नहुनु एवं सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन तथा सेवा प्रवाहको अनुगमनलगायतको कार्य हुन बाँकी रहेका कारण सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन भनेर प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
