काठमाडौँ, जेठ १६ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ वर्ष घोषणा गर्नुभएको छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्धन गरिने उहाँले बताउनुभयो । मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणका आधारमा मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान दिने घोषणा उहाँले गर्नुभएको छ । एक सय बिघाभन्दा ठुलो चक्लाबन्दीमा बास्नादार धान खेती गर्ने सात नमुना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बिउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख व्यापारिक सहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिने बताउँदै उहाँले कृषि उपजको निर्यात प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीतभण्डार स्थापना गर्ने बताउनुभयो । पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिने जानकारी गराउँदै उहाँले आगामी तीन वर्षभित्र पिपिआर र क्लासिकल स्वाइन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
