डा. प्रकाशशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य
बजेटले धेरै विषय छोएको छ तर परिणाम नआउने देखिन्छ । आन्तरिक ऋण बढाइएको छ । वैदेशिक सहयोग देखाउने ठाउँ भएन । राजस्व अत्यधिक उठाउने भनिएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया सुधार गर्ने भनिएको छ तर सुधारका केही कार्यक्रम उल्लेख छैन । बजेटमार्फत विकास योजनामा कनिका छर्ने विषयमा मौन छ । हामीले तीन करोडभन्दा मुनिको योजना सङ्घले नहेर्ने भनेर सीमा तोकेका थियौँ । उहाँहरूले तिलाञ्जली दिनुभएको छ । सुधारको बाटोमा जाँदै छौँ भन्नुभएको थियो तर प्रस्थान के हुने के गर्ने केही उल्लेख छैन । निर्माणाधीन आयोजना के गर्ने विषयमा मौन छ । विनियोजन कहाँ कहाँ कसरी भएको छ आइसकेपछि थप स्पष्ट हुन्छ ।
हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने भनेका थियौँ । उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री उद्यमशीलतामा सात अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यो मूलतः फेरि ब्याजमा नभई सिधै अनुदान दिने बाटोमा जानुभएको छ । स्याउ, आलु र प्याजमा लागेको भ्याट हटाएको र त्यसले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने भनिएको छ । त्यो सिधै झुटो कुरा हो । भन्सारमा भ्याट लगाउँदा बाहिरबाट आउने उत्पादन महँगो हुन जानुले स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन हुने हो । अब त्यो हटाएपछि चीनबाट आउने स्याउमा नेपाली उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ ? व्यापारीसँगको सेटिङमा यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा प्राथमिकता र गैरप्राथमिकताका कुरा गरिएको छैन । समर्थक दलहरूको चाहना पूरा गर्न बजेट आएको छ । धेरै पुराना योजना अलपत्र हुनेवाला छ ।
देवेन्द्र पौडेल
प्रतिनिधि सभा सदस्य
बजेटले विशिष्टीकृत उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा गरेको छ । यसले रोजगारी वृद्धि गर्ने छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपले बढी नै विनियोजन गरिएको छ । यी कुरा बजेटका प्रमुख विषय हुन् । बजेटमा समेटिएका योजना सम्पन्न हुने प्रकृतिका छन् । बजेटले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि मात्रै प्रक्षेपण गरेको छ । किन त्यसो गरियो भने कार्यान्वयन गर्न सकिने लक्ष्य हो । राजस्व यति जम्मा गर्ने, वैदेशिक अनुदान यति ल्याउने, आन्तरिक ऋण यसरी ल्याइने छ भन्ने कुरा गरेको हुँदा बजेट सन्तुलित छ । सहकारीको विषयमा पनि कानुन बनाएर सहजीकरण गर्ने र संसदीय छानबिन समिति गठन भएकै छ । यसले हल गर्ने छ । कृषि र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेत केन्द्रित भएकाले यसले रोजगारी सँगैसँगै उत्पादनसमेत बढाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
स्वर्णिम वाग्ले
प्रतिनिधि सभा सदस्य
बजेट गैरजिम्मेवार नभई सन्तुलित छ । १८ खर्ब ६० करोडको बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा धेरै रकम ऋण लिने उद्देश्य राखिएको छ । तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र दुई खर्ब १७ अर्ब विदेशी ऋण लिनु धेरै हो । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम कुल गार्हस्थ उत्पादनको नौ प्रतिशत ऋण हुने छ । पाँच प्रतिशतभन्दा माथि जान नहुने थियो । यति हुँदाहुँदै ऋणको रकमबाट आर्थिक वृद्धि भयो भने तिर्न सकिन्छ ।
सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी उद्यमीले सहज रूपमा ऋण नपाउने, बैङ्कमा तरलता बढ्ने र ब्याजमा चाप पर्ने सम्भावना हुन्छ । अर्थमन्त्रीले भने जस्तो योजना बनाएर दसैँअघि नै कार्यान्वयनमा जान सके पुरानो रोग चिरेर कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार हुन्छ ।
ज्वालाकुमारी साह
प्रतिनिधि सभा सदस्य
आर्थिक दबाबकाबिच बजेट आएको छ । कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ । आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण पनि उल्लेख्य लिने भनेका छौँ । यद्यपि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौँ भने ऋण तिर्न मुस्किल हुने छैन । रुग्ण उद्योग सञ्चालनका योजना राखिएको छ । वर्षौंदेखि अलपत्र यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि कार्यान्वयन भए रोजगारी र उत्पादन दुवै बढेर आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने छ ।
प्रस्तुति : इश्वरचन्द्र झा
