• ८ असार २०८१, शनिबार

चीन, जापान र दक्षिण कोरियाबिच सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता

blog

सियोल, जेठ १४ गते । दक्षिण कोरिया, चीन र जापानका शीर्ष नेताबिच पाँच वर्षपछि पहिलो पटक सोमबार भएको बैठकमा क्षेत्रीय स्थिरताका विषयमा छलफल भएको छ ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योल, चीनका प्रधानमन्त्री ली कियाङ र जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले करिब पाँच वर्षपछि पहिलो पटक त्रिपक्षीय वार्ताका लागि सियोलमा भेला भएका हुन् ।

वार्ताको एजेन्डामा उत्तर कोरिया आधिकारिक रूपमा नभए पनि किशिदाले बैठकपछि भन्नुभयो, “तीनै देशले आणविक निःशस्त्रीकरण आफ्नो साझा हितमा हुने पुष्टि गरेका छन् ।”

वार्ता हुनुभन्दा केही घण्टाअघि उत्तर कोरियाले अर्को जासुसी उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना बनाएको घोषणा गरेको थियो । यसले ब्यालेस्टिक प्रविधिको प्रयोग गरेर परीक्षण गर्नबाट रोक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्नेछ ।

युन र किशिदाले प्योङयाङलाई यो प्रक्षेपण रद्द गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो भने दक्षिण कोरियाली नेताले यसले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति र स्थिरतालाई कमजोर पार्ने बताउनुभएको थियो ।

उहाँले यदि किमले आफ्नो चौथो प्रक्षेपण अघि बढाएमा ‘निर्णायक’ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो । सियोलले युक्रेनमा प्रयोगका लागि हतियार पठाउने बदलामा रुसी सहयोग आउने दाबी गरेको छ ।

“कोरियाली प्रायद्वीपमा उत्तर कोरियाको आणविक निःशस्त्रीकरण र स्थिरता हाम्रा तीन देशको साझा हितमा छ भन्ने कुरा हामीले फेरि एकपटक पुष्टि गरेका छौँ,” किशिदाले बैठकपछि भन्नुभयो ।

विश्लेषकहरूले अन्तरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता र ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको विकासबिच महत्त्वपूर्ण प्राविधिक ओभरल्याप रहेको बताउनुभएको छ ।

चीन उत्तर कोरियाको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार र प्रमुख कूटनीतिक सहयोगी हो र उसले लामो समयदेखि प्योङयाङको हतियार परीक्षणको निन्दा गर्दै आएको छ ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले आफ्नो उद्घाटन मन्तव्यमा तीनै देश ‘पारस्परिक लाभका लागि सहयोग गर्न इच्छुक रहेको’ बताउनुभयो ।

“लीले आर्थिक र व्यापारिक मुद्दालाई राजनीतिक खेल वा सुरक्षा मामिलामा बदल्न, संरक्षणवादलाई अस्वीकार गर्न र आपूर्ति शृङ्खलालाई विच्छेद गर्न आह्वान गर्नुभएको बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

तीन देशले व्यापार र लगानीका लागि पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण सिर्जना गर्ने र सुरक्षित आपूर्ति शृङ्खला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । रासस/एएफपी