काठमाडौँ, जेठ ३ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने र त्यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको हो ।
बुधबार महासङ्घ सचिवालयमा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा महासङ्घले राजस्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभई वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाई खर्च र राजस्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ । त्यस्तै वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक रहेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने विशेष योजना ल्याउन सरकारलाई महासङ्घको सुझाव छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्धन विशेष योजनामार्फत सुधार थालिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको हो । आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवर्धन दशकका रूपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि महासङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
उद्यमशीलता नीति बनाई उद्यमी नेपाली कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ । एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनलगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ ।
प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा व्यापार विस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रूपमा विकास गर्न पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि शीतल नेपाललगायतका नेपालमा स्वागत छ कार्यक्रम सञ्चालन गरी पाँच वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा दोब्बर बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै महासङ्घले कृषि इकोसिस्टम सुधार गरी माटोको परीक्षणदेखि निर्यातसम्मका समस्या समाधान गर्न पञ्चवर्षीय एकीकृत कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्यक्रम लागु गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उपजलाई खाडीसम्म पुर्याउन विशेष सहयोग प्रदान गरिनुपर्ने प्रस्ताव महासङ्घले गरेको छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी बजेट र बजेटसँग मेल खाने गरी मौद्रिक नीति आउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकार लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले निरुत्साहित नभइकन काम गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
