वित्तीय सङ्घीयतामा मध्यम सुधार

काठमाडौँ, जेठ १ गते । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको नेपाल वित्तीय सङ्घीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करणले सङ्घीय राजस्व सङ्कलन घट्दा त्यसको प्रभाव देखिएको उल्लेख गरेको छ । 

सङ्घीय राजस्व घट्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै वित्तीय सङ्घीयताको सुरुवात भएयता पहिलो पटक प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले प्राप्त सुझावले राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिसँग राम्रो तादात्म्यता मिल्नुका वित्तीय हस्तान्तरणलाई सहज बनाएको बताउनुभयो । “प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय सङ्घीयता अगाडि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयासलाई समेत सुसूचित र थप सहयोग गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

प्रतिवेदनले वित्तीय सङ्घीयताको उपलब्धि सुधार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताउनुभयो । 

वित्तीय सङ्घीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महìवपूर्ण आधार भएकाले यसको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले बताउनुभयो । “विश्व बैङ्क वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सुदृढ बनाउन अन्य विकास साझेदारसँगको निकट सहकार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

प्रतिवेदनले वित्तीय सङ्घीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा राजस्व जिम्मेवारी तथा प्रशासन, खर्च जिम्मेवारी तथा प्रशासन, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा पुँजी लगानी र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तीय राजस्वको विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्लो संस्करणले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन डाटाबेस स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।